चितवनः जिल्लामा रहेका वालगृहरुमा अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तथ्याङ्क हेर्नेहो भने जिल्लामा ३१ वटा वाल गृह रहेका छन् ।
ती रहेका वलगृहरुमा न कुनै निकायको ध्यान पुगेको छ । नकुनै संस्थाको । त्यहाँ अहिले कति वालवालीका रहेका छन् र के कस्तो अवस्थामा संञ्चालनमा रहेका छन् त्यो कुनै निकायलाई जानकारी छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अहिले झनै अन्योलमा रहेका छन् । स्थानीयतहहरुको उदासिन्ता, जिल्ला वाल कल्याण समितिले अनुगमन गर्न नसक्दा अहिले वालगृहको नाममा धर्म प्रचार र अर्थोपार्जन केन्द्र वन्दै गएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ५ को बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐनको दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाईने व्यवस्था छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत सुशीला वाग्लेका अनुसार सो ऐनमा अनाथ, अलपत्र अवस्थामा फालिएका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका, बाबुआमाको पत्तो नलागेका, बाबुआमा दुवै अपांग भएका कारण उचित स्याहार नपाएका, कानुनी विवादमा परेर वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, बाबु आमा कारागारमा भई उनीहरुको संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी हाडनाताको जवरजस्तीकरणी भएका शिशुलाई संरक्षण दिन नसकिने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन दिएका, बाबुआमाबाट दुव्र्यवहार, हिंसा र स्याहार नपाएका, जोखिममा परेका, विपत् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा गुमाएका र मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष संरक्षण र आवश्यकता भएका बालबालिका मात्रै बालगृहमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
तर जिल्लामा आधाभन्दा बढी बालबालिका मापदण्ड विपरित राखिएको वाग्लेको भनाई छ । कतिपय बालबालिकालाई धर्म प्रचारको माध्यम बनाईएको वाग्लेले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भई स्थानीय तहले हेर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिले संवेदनशीलतालाई बुझिनसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतका अनुसार अहिले जिल्लामा रहेका वालगृहमा एक हजार भन्दा वढि वालवालीका रहेका छन् । बस्नेतले गुनासो आएमा अनुगमन गरी कानुनसंमत नचलेका बालगृहलाई कारवाही गरिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय बाल कल्याण समिति समेत सक्रिय रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले यस विषयमा आफूले बुझेर अनुगमन गरी कानुनसम्मत नचलेकाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो । ऐन, नियम विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै उहाँले महानगरभित्रका सबै बालगृहको अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बालगृहहरुमा कति बालबालिका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । सम्बन्धित बालगृहहरुले पनि तथ्यांक नराख्ने गरेको, बालगृहबाट १८ वर्ष कटेपछि बाहिरिएकाहरुको तथ्यांक समेत नराख्ने गरेको महिला विकास अधिकृत वाग्लेले बताउनुभयो ।
बालगृहहरुमा ठूलो संख्यामा बाहिरि जिल्लाबाट बालबालिका जम्मा गरेर ल्याउने गरेको पाईएको छ । मुख्य रुपमा दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक बालबालिका बालगृहका लक्षित वर्ग हुन् । तिनै बालबालिकालाई देखाएर स्थानीय रुपमा र दाताहरुसँग आर्थिक संकलन गरी अर्थाेपार्जन गर्ने ध्याउन्नमा धेरै बालगृह लागेको पाईएको छ ।
कतिपयले संस्था दर्ता नै नगरी विभिन्न ठाउँमा घर भाडामा लिएर थोरै थोरै संख्यामा बालबालिका राख्ने गरेका छन् । यसरी राखिने बालबालिकालाई मुख्य रुपमा धर्मप्रचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
