चितवनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भरतपुरमा वन्न लागेको रंगशाल निर्माणको समयमा समस्या देखि सरकारले जिम्मा लिने वताउनु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको चौथो नगरसभालाई संवोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले रंगशाला निर्माणका क्रममा सरकारले वजेट हाल्ने नहाल्ने भन्ने विषयमा खासै छलफल नभए पनि निजि क्षेत्रवाट निर्माण गर्न लागिएको रंगशलाला निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको वताउनु भयो ।
विभिन्न समस्याका कारण रंगशला निर्माणको काम रोकीएको भए पनि अव रोकीन नहुने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो “रंगशाला निर्माणको काम पैसाका कारण रोकीदैन । त्यो अवस्था आयो भने सरकारले जिम्मा लिन्छ ।”
मुलुकको बिकास, सम्वृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संग मिलेर जानुको बिकल्प नरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाको वाँकी काम र बिकासका एजेण्डामा काँग्रेस संग मिलेर अघि बढ्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले नचाहेपनि मिल्नैपर्छ, टिआरसीका काम वाँकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरवहादुरजी र मेरो विचमा लगातार छलफल भईरहेको छ ।” हामी छलफल गर्न वाध्य पनि छौ । दाहालले थप्नुभयो “हामी एक्लै हिड्न सक्ने अवस्थामा छैनौ । शान्ति प्रकृया मिलेर गर्यौ संविधान मिलेर ल्यायौं । हामी एउटैं डुङ्गामा यसरी चडेका छौ के हामी त्यहाँवाट फुत्कीनु भनेको अर्को दुर्घटना हुनु वाहेक केहि छैन ।”
दाहालले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु ढिलो चाँडो आँफ्नै पार्टीमा आउनेमा विश्वस्त रहेको वताउनु भयो । जसरी साथीहरु फर्किरहनु भएको छ त्यसरीनै विप्लवजी आउनु हुन्छ दाहालले भन्नुभयो । शान्ति सम्झौता पछि दुई वर्ष सम्म चन्द आफ्नो सचिवालयको मुख्य सचिवको रुपमा रहेर काम गरेको स्मरण गर्दै उहाँले चन्दमा केहि असन्तुष्टि भने त्यतिवेला पनि देखिएको वताउनु भयो । दाहालले एउटा वैठकमा चन्दले भनेका कुरा स्मरण गर्दै भन्नुभयो “नुवाकोटकी तामाङ् युवतिलाई काठमाडौं लगेर म विहेगर्छु भनेर मुम्वई पुर्याए जस्तो हामीलाई भएको त छैन ।” तर मैले उहाँहरुलाई सहि ठाउँमा ल्याएकाले उहाँ फर्कनुहुन्छ दाहालको भनाई थियो ।
सो अवसरमा उहाँले पैसाको अभावमा भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको रंगशालाको काम रोकीन नदिने विश्वास दिलाउनु भयो । महानगरलाई नमुना वनाउन सुझाव दिदै भ्रष्टाचार रहित महानगर वनाउनु पर्छ भन्नुभयो । यहाँको विकास समग्र देश संग जोडीने भएकाले सोहि अनुसार काम गर्न उहाँको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको संमन्वय हुन सके समृद्धि हाँसिल गर्न सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “बिकासका लागि तीनैतहका सरकार बिच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्दछ अनि मात्र समृद्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ ।”
नीति कार्यक्रम अनुसार आउने बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती रहको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । योजना अनुसार काम अघि बढाउनुको बिकल्प नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । समाजवाद उन्मुख अर्थब्यवस्थालाई ध्यान दिदैं पुरानो सोच त्यागेर नयाँ ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संघिय सांसद कृष्णभक्त पोख्रेल, प्रदेश सभा सदस्य मिलन वावु श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चितवनका अध्यक्ष यमवहादुर परियार, नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधान, उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुणपिडित भण्डारी लगाएतले वोल्नु भएको थियो ।
सो अवसरमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । महानगरको विकासका लागि १ सय ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, महानगरीय बहुउद्देश्यीय सभाहल एवं व्यापारिक भवन, बहुतले प्रशासनिक भवन, नारायणी नदीमा समुन्द्रि किनार मोडेलको विकास, अटोल्याण्ड, महानगरीय नमूना सडक जस्ता आयोजनालाई महानगरले आफ्नो निति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै क्लिन भरतपुर, ग्रीन भरतपुर भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै मापदण्ड पुगेका सडकको दायाँबायाँ बृक्षारोपण गर्ने महानगरले नीति लिएको छ । महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण राख्ने विषयलाई पनि महानगरले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिई केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक समाधान गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले रंगशाला निर्माण देखि विद्यार्थीलाई सेनीटेरी प्याड वितरण सम्मका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना कानुन समेतलाई आधार मानी हालसम्म ८ वटा ऐन, ४ वटा नियम, एक निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि र एक आचार संहिता गरी ३४ वटा कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि रू. ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजार वजेट विनियोजन गरेको छ । जुन वजेट चालु वर्षको तुलनामा कम हो । चालु वर्षका लागि ३ अर्व ७६ करोड ३ लाख ९४ हजार रुपैंया वजेट विनियोजना गरिएको थियो । अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ८० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत), अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु १ अर्व ४२ करोड ५५ लाख ४६ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने राजश्व बाँडफाँड बापत रु ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार अन्य (मर्मत सम्भार कोष बाट) रु १ करोड ५० लाख तथा जनसहभागिताबाट रु ३० करोड र बैंक मौज्दात रु ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
वजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले शहरी पूर्वाधार तर्फ रु ४७ करोड ७४ लाख १० हजार, उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ महानगरको कृषि तथा सहकारी, पर्यटन, पशु र उद्योग क्षेत्रको विकास मार्फत आत्मनिर्भर महानगर बनाई राष्टिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिन कृषि क्षेत्रमा रु ६ करोड ४ लाख ७७ हजार, पशु विकास कार्यक्रम तर्फ रु ६ करोड ४ लाख ७७ हजार, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा रु ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार र सहकारी क्षेत्रको विकाको लागि रु ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार गरी समग्र आर्थिक विकास तथा उत्पादनको क्षेत्रमा रू. १९ करोड ७२ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिनु भयो । यस्तै वजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा रु ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि रू. ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार, कमजोर पक्षको सवलिकरणका लागि रू. ४ करोड ३१ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
युवाको क्षमता विकास तथा खेलकुदको माध्यमबाट महानगरलाई परिचित गराउनको लागि रु ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न प्रत्येक वडाबाट रु ५ लाख सहित रु ६ करोड ४५ लाख, संस्थागत विकासका लागि रू. ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार, सेवा प्रवाह र प्रशासनीक कार्यका लागि खर्चमा रू. ४६ करोड विनियोजन गरिएको सभामा जानकारी गराईएको थियो । निश्चित मापदण्डका आधारमा हरेक वडामा समानुपातिक विकास गर्ने उद्देश्यले वडास्तरबाटै कार्यान्वयन हुने गरी रु. ३३ करोड ९० लाख रकम महानगरले विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !