चितवनः वागमती प्रदेशको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नती तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन यसैमहिना भित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याईने भएको छ । लामो समयदेखि ऐन बन्न नसक्दा यहाँका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था नविकरण हुन सकेको छैनन् ।
ऐन नहुँदा स्वास्थ्यका नयाँ संस्था दर्ता रोकिएको, प्रादेशीक अस्पतालका समिति निश्क्रिय भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुन सकेका छैनन् । वागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले यो महिना भित्रमा ऐन ल्याईने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामी अन्तिम चरणमा छांै । प्रदेशको संसदीय समितिमा छ । अबको संसदमा आउँछ ।” ऐन नबन्दा धेरै काम प्रभावित भएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो “भदौ महिनाभित्रमा ऐन आउँछ ।”
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुषालका अनुसार मन्त्रालयले बि. सं. २०८० साल भदौ १२ गते प्रदेश सभामा ऐन पठाएको थियो । त्यस पश्चात वागमती प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले ऐन अनुमोदन गरेर संसदमा पठाउनु पर्नेमा ढिलाई भएको हो । लामो समय समिति नबन्दा ऐनमाथि छलफल हुन ढिलाई भएको छ ।
समितिका सदस्य एबं प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले आफु मन्त्री भए लगत्तै ऐन प्रदेश सभामा पठाएको बताउनुभयो । समितिको यही भदौ १३ गते दिउँसो २ बजे बैठक डाकिएको भन्दै उहाँले त्यसै बैठकले अनुमोदन गरेर पठाए पछि संसद बैठकबाट अनुमोदन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “धेरै काम रोकिएकाले यथाशिघ्र ऐन ल्याउन हामी लागिरहेका छौ ।” प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद खुलेको ६० दिन भित्र अनुमोदन हुन नसक्दा निक्रिय भएपछि वि. सं. २०७९ फागुन १२ गतेबाट वागमती प्रदेशमा ऐन बिहिन छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूषालका अनुसार ऐन नवन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी २६ देखि २ सय शैयासम्मका अस्पताल नविकरण हुन सकेका छैनन् । प्रदेशका १३ वटा अस्पताल, १३ वटा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको समिति निस्क्रिय बनेको छ । नयाँ अस्पताल दर्ता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम रोकिएका छन् । स्तरोन्नतीमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । अस्पतालसँगै ऐन मार्फत काम हुने अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको पनि नविकरण र स्तरोन्नती लगायतको काम प्रभावित भएका छन् ।
नीजि अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव रघुनाथ सापकोटाले ऐन नबन्दा अस्पताल सहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, स्तरोन्नतीसँगै बैंकिङ् कारोवारहरु रोकिएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि ऐन बिहिन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काममा निकै कठिनाई भएको उहाँको भनाई छ । अस्पताल नविकरण नहुँदा एम्बुलेन्सका सिफारिस, सिटि, एमआरआई जस्ता उपकरण खरिदका काम रोकिएका छन् । प्रयोगशालाहरुको अनुगमन हुन सकेका छैनन् ।
