चितवनः जिल्लामा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले बिकास निर्माणका लागि बिनियोजना गरेको वजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाईएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको बिकास निर्माणका लागि विनियोजित वजेट मध्ये संघिय सरकारको ४१ दशमलब ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार संघिय सरकारबाट बिनियोजित वजेट मध्ये रु २ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल बिनियोजित वजेट रु ५ अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको बिकासका लागि रु २ अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार बिनियोजन गरेको थियो । जस मध्ये रु ५४ करोड ९ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
बिकास निर्माणका कामहरु हुने समयमा कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्तिहरु कार्यालय सम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाई भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालयआउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भिड लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले स्थानियतहहरुलाई बजेट बिनियोजन गर्दा चालु खर्चमा समेत बिकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाट समेत बिकास निर्माणका कामहरु भईरहेको उहाँको भनाई छ । शसर्त अनुदान र निसर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुमा बिकासका बजेटहरु आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
