चितवनः जिल्लामा रहेका पालिकाहरुले भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरि प्रकृया अघि वढाएका छन् । ३७ हजार भन्दा वढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनेगरी काम अघि वढेको हो ।
सातवटै पालिकाले आफ्नो स्थानिय निकाय भित्र रहेका भूमिहिन तथा सकुम्वासीहरुको लागत संकलन गर्ने काम शुरु गरेका छन् । वडा तहबाटैनै काम सुरु भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहिनहरुको लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपाकिलामा १५ हजार ७ सय भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरु रहेका छन् ।
महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल भूमिहिनहरुलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरणको प्रकृया शुरु भैसकेको बताउनुहुन्छ । प्रमुख राजनैतिक दलहरुसंग समन्वय गरेर नगर स्तरिय र वडा स्तरिय सहजी करण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि वढाएको उहाँको भनाई छ । महानगरले १५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि वढाएको हो ।
रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहिन तथा सुकुम्वासी लगत संकलन समितिका संयोजक अर्जुन पंगेनी ६ महिना भित्रै भूमिहिनहरुलाई पुर्जा दिने गरि काम शुरु भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले वडावाट प्रमाणित गराएर नाप नक्सा निकाल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । रत्ननगरमा भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित वसोवास गर्ने परिवारको सख्या दुई हजार चार सय पचास रहेको नगरपलिकाले जनाएको छ ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिइ रहेको बताउनुभयो । सुकुमबासीको निवेदनका आधारमा फाराम भर्ने काम भै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई ६ कट्ठासम्म जग्गा निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले निश्चित शुल्क तिरेर एक बिघा ९ कट्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था माडी नगरपालिकाले शुरु गरेको पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
माडिको बाँदरझुलामा मात्रै झन्डै ७०० सुकुमबासी छन् । ३० वर्ष देखि सुकुमबासीका रुपमा बस्दै आएका यिनीहरुको समस्या समाधान सवै भन्दा जटिल रहेको उहाँको भनाई छ । यस नगरपालिकामा ४ हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
कालिका नगरपालिकामा ४ हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा ६ हजार परिवार, र इच्छाकामना गाउँपालिकामा ४ हजार ५सय भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरु रहेका छन् ।
यस्तै खैरहानी नगर पालिकामा २ हजार ५ सय भूमिहिन तथा सकुम्वासी रहेका सम्वन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै स्थानिय तहले पनि अहिले भूमिहिन समस्या समाधानमा प्रकृया शुरु गरि सकेको जनाएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाकी प्रमुख गिता गुरुङले भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको लगत लिई प्रमाणित गरी भुमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
