चितवनः नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पिसिआर शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ। नेपाल सरकारले दुई हजार रुपैयाँ पिसिआर शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पतालविरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो। सरकारी क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले नै तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोपमा कारवाही पर्नुलाई दुर्लभ घटनाका रुपमा लिईएको छ ।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा देजकुमार गौतमलाई आठ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकर तारेखमा छाडेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । गौतमले निजी रकम जम्मा गरेर रिहा भएको श्रोतले जनाएको छ ।
प्रशासनले चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग केही दिनअघि बयान लिएको थियो। सहायक प्रजिअ शर्माले उनीहरूलाई १८ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारेखमा छाडिएको बताउनुभयो ।
यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा पाँच सय रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर कोभिड १९ को पिसिआर परीक्षण गराइरहेको गुनासो प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको शर्माले बताउनुभयो ।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही सुरू गरिएको थियो। बयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
उहाँले सरकारले तोकेको शुल्क लागू नगर्नु कानुनविपरीत भएका कारण प्रमाणसहितको गुनासोलाई तत्काल सुनुवाइ गरिएको बताउनुभयो । क्यान्सर अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको समाचार बाहिर आएको थियो ।सरकारको पत्र बुझिसक्दा पनि उक्त अस्पतालले महंगो शूल्कमा पिसिआर परीक्षणका लागि बिरामी र कुरुवालाई बाध्य बनाउँदै आएको थियो। उनीहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनछेक आदेश पछि धरौटी निर्धारण गरिएको हो ।
