चितवनः जिल्लामा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले बिकास निर्माणका लागि बिनियोजना गरेको वजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाईएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको बिकास निर्माणका लागि विनियोजित वजेट मध्ये संघिय सरकारको ५८ दशमलब ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलब ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा संघिय सरकारबाट जिल्लाको बिकास निर्माणका लागि बिनियोजित वजेट मध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलब २० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारबाट बिनियोजित वजेट मध्ये रु ३ अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६ सय २५ मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल बिनियोजित वजेट रु ६ अर्ब २९करोड ६१ लाख ९ हजार ६ सय ९८ रहेको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको बिकासका लागि रु २ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार बिनियोजन गरेको थियो । जस मध्ये रु १ अर्ब २० करोड ८१ लाख ३ हजार १ सय ३० मात्र खर्च भएको छ । जुन बिनियोजित वजेटको ५२ दशमलब ९१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण बिकास निर्माणका कामहरु प्रभाबित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बिकास वजेट कम खर्च भएको हो । धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो । ठूला आयोजनाहरुले समेत कामलाई तिब्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारण समेत बिकासका कामहरु हुन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
चालु खर्च बढ्नु निरासाजनक र पूर्जीगत खर्च वढ्नु उत्साहजनक भए पनि बिकास निर्माणको वजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाई छ । जिल्लामा यस वर्ष संघिय सरकारका लागि रु २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको छ भने प्रदेश तर्फ रु ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
