चितवनः लकडाउनसंगै व्यवसायीक क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव यहाँको सञ्चार माध्यमहरुमा परेको छ । स्थानीय एफ. एम रेडियो, अनलाईन, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुले लिंर्दै आएका व्यवसायीक विज्ञापन रोकिएसंगै सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
जिल्लामा २५ वटा एफ एम रेडियो, ४० वटा अनलाईन, ४ वटा टेलिभिजन, ४ वटा दैनिक पत्रिका र १४ वटा साप्ताहीक पत्रिका छन् । लकडाउनसंगै केही दिन केही पत्रिकाहरु वन्द भएपनि अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आएका छन् ।
संञ्चारमाध्यम संञ्चालनमा आए पनि भएका विज्ञापन हटिसकेका छन् । खाली नगराउन कतिपयले पुरानै विज्ञापन रकम नपाउने गरि प्रशारण प्रकाशन गरेको गुनासो गरेका छन् । सामुदायीक रेडियो प्रशारण संघ चितवनका अध्यक्ष रमेश पौडेलले ईन्टरनेटको भूक्तानी गर्न समेत रेडियोहरुले नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विज्ञापन दाताकोमा विल लैजान सक्ने अबस्था छैन । ती रेडियोहरुमा २ सय हाराहारी पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
नारायणी अनलाईनका संञ्चालक कृष्ण आचार्यले यहाँका सबै अनलाईन स्वरोजगारका लागि पत्रकारले चलाएको बताउनुभयो । अनलाईनमा १ सय जना भन्दा वढि कार्यरत रहेको भन्दै अनलाईन नविकरण समेत गर्न नसकीएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्लाको पुरानो दैनिक पत्रिका चितवन पोष्टका संञ्चालक गोविन्द अर्यालले पत्रिकाको प्लेट, कागज किन्न पनि कठीन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा चार दैनिक पत्रिकामा १ सय ५० जना भन्दा वढि पत्रकार एबं कर्मचारी कार्यरत छन् । राजधानी आस्था साप्ताहीकका प्रकाशक नवराज ढकालले २ महीना देखि पत्रिका वन्द हुँदा कसैले वास्ता नगरेको दुखेसो पोख्नु भयो । स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारले स्थानिय सञ्चार माध्यममहरुलाई सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ ।
नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकाल राज्यले नहेर्ने हो भने मोफसलका सञ्चारमाध्यम वन्द हुने खतरामा रहेको बताउनुहुन्छ । प्रेस संगठन चितवनका संयोजक प्रकाशमणी ज्ञावलीले सरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चारमाध्यमलाई संकटमा बचाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
लकडाउनसंगै सञ्चारमाध्यममा संकट देखिए पछि नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले स्थानिय सरकारसंग सहकार्य गर्न पहलकदमी थालेको छ । महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिमा स्थानिय तहले सञ्चारमाध्यमलाई काम दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि संञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसंग पहिलो चरणमा छलफल गरिएको भन्दै उहाँले सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुलाई अनुदान नभएर उनीहरुले गर्न सक्ने काम दिएमा सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । बिज्ञापन समानुपातीक पद्धतीमा स्थानीय सरकारले स्थानीय मिडियालाईनै दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । संकटको समयमा स्थानीय तहले मिडिया राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघले सबै कर्मचारीको बिमा र पारिश्रमीक भूक्तानी गर्न संञ्चार माध्यमसंग आग्रह गरेको छ ।
समयमानै सहयोग नपाएमा सञ्चार माध्यम धरासायी हुने र यहाँका पत्रकार एबं कर्मचारीहरु वेरोजगार वन्ने देखिएको छ । केही स्थानिय तहहरुले त्यहाँ दर्ता सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि सवैले गरेको पाईदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !