चितवनः नक्कली बिउका कारण बाला लाग्न नसकेको गरिमा धानबाट पिडित कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहमा पठाएको छ । एक साता अघि यहाँका स्थानीय तहमा सो रकम आएको हो ।
चितवन सहित १३ जिल्लाका १७ हजार ८ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको धानका कारण रु १७ करोड बराबरको लागत खर्च नोक्सान भएको थियो । त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु २३ करोड रहेको छ । तत्कालका लागि सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार जिल्लामा गरिमा धान लगाएका सबै स्थानीय तहमा रकम आई सकेको छ । सहजता हेरेर ती स्थानीय तहले राहत रकम बाँड्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एकै स्थानमा भिड हुने भएकाले वडा कार्यालयमार्फत बितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा वरालले तत्काल वडा कार्यालय मार्फत बितरणका लागि प्रकृया अघि वढि सकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक साता अघि रकम आएको हो । कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयले पिडित किसानका लागि राहत दिने निर्णय गरेको थियो । राहत रकम अर्थमन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै पालिकाहरुमा पठाईएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनले दिएको जानकारी अनुसार लागतका आधारमा जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको ६ हजार ४० कट्टा क्षेत्रफलको रु २ करोड १९ लाख ५५ हजार २सय ३८, खैरहनीको ४ हजार १सय ११ विघामा रु १ करोड ४९ लाख ४६ हजार ४ सय ७७ क्षति मुल्याङ्कन भएको छ । यसैगरी रत्ननगरनगरपालिकामा ३ हजार १ सय ३० विघा क्षेत्रफलमा रु ३८ लाख ८३ हजार ९सय ६९ , कालिका नगरपालिकामा १ हजार ६८ विघा ५ कठ्ठाको रु ३८ लाख ८३ हजार ९ सय ६९, भरतपुर महानगरपालिकाको ३ हजार १सय ३० विघामा रु १ करोड १९ लाख ७ हजार ३सय ७२ को क्षति मुल्याङ्कन गरेको छ । माडी नगरपालिका २ हजार २सय ९८ विघामा रु ८३ लाख ५३ हजार १सय ६८ क्षति भएको छ । तत्कालका लागि सो रकमको २० प्रतिशत मात्र किसानले पाउने छन् ।
मन्त्रालयमा बिनियोजित राहत रकमबाटै कृषकलाई रकम पठाएको हो । सो बिउ नेपाल दाङ्को लमहि स्थित सनराईज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रा.लि.ले भित्र्याएको हो । धानको डीएनए परिक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणीत भएको हो ।
वि. सं. २०७६ वैशाख ११ मा सुचित बिउ बिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरि सनराईजले भारतको हैदरावाद स्थित रिनोभा सिड साईन्स इन्डीया प्रा.लि बाट गरिमा जातका वर्णशंकर धानको जात आयात गरि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा विक्रि वितरण गरेको थियो । पाक्ने बेलामा बाला नलागे पछि कृषकले धानको बिउ नक्कली भएको थाहा पाएका हुन् ।
ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले हाल आएको रकम राहत मात्र भएकाले क्षती पूर्तीका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मार्फत कानुनी प्रकृया अघि वढेको जानकारी दिनुभयो ।
