चितवनः गरिमा जातको धान लगाएका किसानहरुले अझै सम्म क्षतीपूर्ती पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुे क्षेतीपूर्तीका लागि अदालत धाउनुपर्ने झन्झटीलो व्यवस्था रहेको छ । सरकारले किसानलाइ राहत र क्षतीपूर्ती दिने भनेको भए पनि देश भरीमा पिडित किसानहरुले अहिले सम्म त्यो पाउन नसकेका हुन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धान बाला नलागेका विषयमा कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
धानको डीएनए परिक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणीत भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजीम बिउ बिक्रि कर्तालाई कारवाही गर्नका लागि मन्त्रालयले फाइल बिभागमा पठाएको थियो ।
बिभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी “प्रयास”का अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलहरुका बारेमा अध्ययन थालिएको छ । उहाँका अनुसार क्षतीपूर्तीका लागि कृषकहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने देखिएको छ । यसका लागि कसरी अघि वढ्ने भन्ने बिषयमा मन्त्रालय, बिभाग र बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका बिचमा छलफल गरि टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुवेदीका अनुसार सम्भवत सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत समन्वय गरि मुद्धामा जान कृषकलाई सहयोग पुर्याईने छ ।
नेपालमा बिउ आयात गर्ने कम्पनी र बिक्रेतालाई ठगी बिरुद्ध अदालती प्रकृया मार्फत क्षतीपूर्ती दिलाउने र बिभागले छुट्टै उनीहरुलाई कारवाही समेत गर्ने सुवेदीको भनाई छ । उहाँका अनुसार सुरुमा १३ जिल्ला भनिएकोमा ११ जिल्लामा सो जातको धान लगाईएको पुष्टि भएको छ ।
यहि पुस ४ गते बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समिति बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले विभागमा पत्राचार गरेको हो । पत्रमा धानको क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
धानमा बाला नलागे पछि सरकारले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्बन्धित जिल्लामा अनुगमन गरि प्रतिवेदन वुझाई सकेको छ ।
सबै जिल्लामा गरि किसानको उत्पादन लागतका आधारमा रु १७ करोड र परिमाणका आधारमा रु २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो । जस मध्ये चितवन र मकवानपुरमा जग्गाको उत्पादन क्षमताको आधारमा रु १० करोड ३७ लाख २९ हजार ४सय ८४ र उत्पादन लागतको आधारमा रु ७ करोड ३६ लाख ९१ हजार ३सय बराबरको क्षति मुल्यांकन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
ढकालका अनुसार क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको हो ।
वि. सं. २०७६ वैशाख ११ मा सुचित बिउ बिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरि सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. लमही दाङ्ले भारतको हैदरावाद स्थित रिनोभा सिड साईन्स इन्डीया प्रा.लि बाट गरिमा जातका वर्णशंकर धानको जात आयात गरि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा विक्रि वितरण गरेको थियो ।
सो कम्पनिले गरिमा जातको ४० टन धानको विउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो । कम्पनिले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन विक्रि गरेको जनाएको छ । धान समयमा नपाके पछि पछिल्लो बालि लगाउने कृषक वढि प्रभावित भएका ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले क्षतीपूर्ती दिलाउन समय लाग्ने भएपछि राहत दिनुपर्ने माग अघि वढेको छ । ढकालले भन्नुभयो “कृषि मन्त्री ज्यू कृषकको यो समस्याप्रति निकै सकारात्मक हुनु भएकाले के गर्न सक्छ सरकारले सहयोग गर्छ ।”सबै जिल्ला अदालतमा फरक फरक मुद्धा दर्ता गर्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सजिलो बिधि खोज्नुपर्ने सुझाब समेत बिभागलाई दिईएको छ ।
