चितवनः अन्तशुल्क निर्धारण सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश चित्त नवुझेपछि गोर्खा व्रुअरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको छ । जसका लागि जम्मा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा जम्मा गरि पुनरावलोकन गएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख शुव प्रसाद रिजालका अनुसार भदौ ९ गते कुल रकमको २५ प्रतिशत रकम रु २१ करोड ७८ लाख व्रुअरीले कार्यालयमा जम्मा गरेको छ । अन्तशुल्क ऐन २०५८ को दफा १९ मा अन्तशुल्क अधिकृतले अन्तशुल्क निर्धारण तथा अशुलीका सम्वन्धमा गरेको निर्णय उपर चित्त नवुझेमा त्यस्तो सुचना पाएको मितिले ३० दिन भित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । सोहि ऐनलाई टेकी व्रुअरीले प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला पछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउन १२ गते व्रुअरीलाई अन्तशुल्क भूक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो । यो मितिले ३० दिन नाघेको भए पनि म्याद गुज्रेको अवस्थामा महानिर्देशकले मनासिव देखिएमा ३० दिन थप गर्न सक्ने उल्लेख छ । व्रुअरीले समय थप मागेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश स्विकार गरेको भए व्रुअरीले पत्र पाएको सात दिन भित्र रकम दाखिला गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । रिजालले २५ प्रतिशत रकम भूक्तानी गरीसकेकाले अवको वाटो पुनरावलोकन भएको जानकारी दिनु भयो ।
अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो । कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको रु.८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५७८ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को रु.५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६१५ र आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को रु. ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९६३ अन्तशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल ईजलाशले साउन ८ गते यस अघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाए पछि कर संकलन गर्ने बाटो खुलेको थियो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाए पछि राजस्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो । निर्धारण गरेको करमा असहमती जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो पश्चात ब्रुअरी विरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो । सोहि रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधीश जवराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न ÷नगराउनु भनि आदेश जारी गर्नु भएको थियो । यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको थियो ।
ब्रुअरीले यस अघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को रु. ७ करोड, ०७१÷०७२ को रु. १५ करोड र ०७२÷०७३ को रु.२९ करोड अन्तशुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ । अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधिकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले टुंगो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिनुभयो । यसमा पनि प्रशासकीय पुनरावलोकन चित्त नवुझेमा व्रुअरीलाई राजस्व न्यायधिकरणमा जाने वाटो खुल्ला रहने छ ।
उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ । तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन । तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दावी गर्दै आएपछि हरेक आर्थिक वर्षमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो ।
बि.सं. २०४५ सालदेखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आर्थिक वर्षमा रु.११ अर्ब अन्तशुल्क तिरेको छ । त्यस अघिका दुई वर्षमा रु. ८ अर्ब र रु.५ अर्ब अन्तशुल्क तिरेको थियो । यस कार्यालयमा संकलन हुने अन्तशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ । सो उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साईडर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
