चितवनः देवघाट क्षेत्रमा बाँदर व्यवस्थापन निकै चुनौति वन्दै गएको छ । देवघाटमा रहेका बाँदरहरुका कारण दिन प्रतिदिन त्यस क्षेत्रका जनता आतंकित वन्दै गएका छन् ।
बाँदरका कारण सो क्षेत्रका जनता घाईते समेत हुने गरेका छन् । तनहु क्षेत्रमा एक दिन बिराई बाँदरले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गरेको छ । देवघाट क्षेत्र बिकास समितिका अध्यक्ष शिबराज पौडेलका अनुसार तनहु तर्फ बाँदरका कारण घाईते हुनेको संख्या दर्जनौ रहेका छने भने चितवन तर्फ पनि उत्तिकै रहेका छन् ।
देवघाटमा रहेका बाँदरका कारण त्यस क्षेत्रका जनताहरु आतंकित मात्रै वनेका छैनन् उनिहरुको दैनिकि नै बाँदर लखेट्ने वन्दै आएको कार्यकारी निर्देशक धिरण बाबु घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । बुधबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँदर नियन्त्रर्ण र पार्क निर्माणका लागि वजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको जानकारी दिईयो । चालु आर्थिक वर्षमा बाँदर नियन्त्रर्णका लागि २ लाख वजेट नियिोजन गरिएको भए पनि त्यसकालागि योजना निर्माण्को चरणमा रहेकाले काम हुन नसेको हो ।
अहिले पनि समितिले बाँदर व्यवस्थापनका लागि सरकार संग १० लाख रुपैंया माग गरेको छ । योजना वनाउने चरणमा रहेको समितिले बाँदर व्यवस्थापनका लागि वजेट मा गरे पनि अघिल्लो वर्षमा रहेको बजेट समेत चलाउन सकेको छैन ।
यस्तै समितिले वजेटको अभावमा गुरुयोजना अनुसार काम गर्न नसकेको सो अवसरमा जानकारी दिईएको थियो । बिकास समितिले गुरुयोजना निर्माण भएर स्वीकृति प्राप्त गरेको १० वर्षमा गुरुयोजना अनुसारको २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । समितिले वि.सं.२०६४ सालमा निर्माण गरेको गुरुयोजना वि. सं. २०६६ सालमा सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । तर त्यस योजना अनुसार अहिले सम्म बिकास निर्माणको काम २५ प्रतिशत मात्र भएको देवघाट क्षेत्र बिकास समितिका अध्यक्ष शिबराज पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले वनाएको २१ वर्षे गुरुयोजना अनुसार सरकारले वजेट बिनियोजन नगर्दा गुरुयोजना सम्पन्न नहुदै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राज्यले अन्य क्षेत्रहरुलाई जस्तै बिकास कोषको रुपमा देवघाट क्षेत्र बिकास समितिलाई अघि सारेर यसको बिकासमा ध्यान दिनु पर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो । अन्यथा क्षेत्र बिकास समितिले अवको ११ वर्षमा गुरुयोजना अनुसार काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
तोकीएको समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि राज्यले अब बार्षिक २० करोड भन्दा वढि वजेट पठाउन आबश्यक रहेको छ । अहिले पठाउने गरेको सामान्य वजेटले यस क्षेत्रको बिकासका लागि प्रयाप्त नरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको थियो ।
यस्तै सरकारले दिने वार्षिक वजेटले खासै काम गर्न नसकिने भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै आएको सो अवसरमा जानकारी दिईएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रिय सरकारले पठाएको ७५ लाख रुपैंया मध्ये ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटमा २० प्रतिशत मात्र काम भएको घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।
आगामि आर्थिक वर्षका लागि समितिले ४३ योजनाका लागि १० करोड ४५ लाख रुपैंया माग गरिएको छ ।
