चितवनः गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी सहजिकरण गर्नका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सहितको टोली काठमडौं गएको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख दाहालका अनुसार टोलीले आज प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री एबं युवा तथा खेलकुद मन्त्री, मुख्य सचिब, मन्त्रालयका सचिबहरुलाई भेटेर रंगशालाको रकम भूक्तानी सहजिकरणका लागि छलफल गर्ने छ । महानगरपालिकालाई अफ्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भूक्तानी गर्न आबश्यक सहजिकरणका लागि अनुरोध गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । छलफलका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिब र सचिवहरुसंग समय माग गरिएको छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण शुरु गरेर बिचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । संघीय सरकारले रु.१५ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन । यसलाई सहजिकरण गर्नका लागि टोली काठमाडौं गएको हो ।
दाहालले भुक्तानीमा कठिनाई भएपछि आफूले अर्थ मन्त्री, सचिव र विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाए पछि सहजिकरणका लागि छलफल गर्न आँफुहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री कार्यालयहरुसंग छलफलमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौं, तर प्रक्रियामा सहजिकरण गरिदिनु प¥यो ।” महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउण्डेशनलाई रकम भुक्तानी गर्न महानगर चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताउनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संघीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई रु. १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्चिन मिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने भन्दै रंगशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो “फाउन्डेसन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय अड्किएको हो ।”
महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रंगशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि बि.सं. २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा संघीय सरकारले यो रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माण कार्य महानगरले बि.सं. २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउण्डेशनले रु. ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दावी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु.१८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ ।
फाउण्डेशनले बि.सं. २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उक्त जग्गामा रंगशाला बनाउन अनुमानित रु. तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आहृवान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउण्डेशनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
