चितवनः जिल्लामा फैसला कार्यान्वयनका चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विगत ५० वर्ष देखिका अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाईएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष अभियान संञ्चालन गरेको भए पनि त्यसको कार्य प्रभावकारी नभएको पाईएको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा वि. सं. २०१६ साल जेठ १२ गते देखिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको पाईएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार रुद्रमणी गिरिका अनुसार २०१६ सालमा भएको रु ३ हजार २ सय जरिवाना देखि थपिदै गएर वक्यौता जरिवाना रु १४ करोड ३२ लाख ५२ हजार ९ सय ६८ पुगेको छ ।
गिरिका अनुसार २ हजार ६ सय ९३ जनावाट सो जरिवाना रकम अशुल गर्न बाँकी रहेको हो । यस्तै कैद तर्फ २४७३ वर्ष ११ महिना अशुल गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ४ सय ५३ जनावाट सो कैद भूक्तान गराउनु पर्ने रहेको छ । अदालतले कैद वा जरीवाना तोकेका व्यक्तिहरु जिल्ला र जिल्ला वाहिरका रहेका छन् । यस्तै कैद र जरिवाना दुवै लागेका १ हजार १ सय ४४ जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गिरिका अनुसार अदालतबाट दोशि ठहर भएका ४ हजार २ सय ९० जना अहिले पनि समाजमा रहेका छन् । जसमा विदेशी नागरीक ६५ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई अदालतले थुनछेक वहसका क्रममा धरौटी वा तारेखमा छोडेको भए पनि फैसला आई सके पछि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उहाँले वताउनुभयो । सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिदाँ अदालति फैसला कागजमा मात्र सिमित वन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले विशेष अभियान संञ्चालन गरेको भए पनि सो अभियानवाट चालु आर्थिक वर्षमा १३ जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुबाट ८ महिना र जरिवाना स्वरुप रु ८३ हजार २ सय ५२ अशुलि गरिएको श्रेष्तेदार गिरिले जानकारी दिनुभयो ।