चितवनः
नेपाल प्रेस युनियन चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सील बिधेयकले प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेको अबस्थामा तोकिएको सजाय र जरिवाना पत्रकारीताको प्रवद्र्धन भन्दा पनि प्रतिवन्ध लगाउने नियत वाट ल्याईएको भन्दै ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।
नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । प्रेस काउन्सीललाई बिस्थापित गरि मिडिया काउन्सील गठन गदाए यसको स्वायत्तत्रत र स्वतन्त्र छानबिनलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको युनियन चितवनले जनाएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सीलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सीलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रतिष्ठामा आच पुर्याउने भनी सम्बन्धित व्याक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी दफा १७ बमोजिम जाँचवुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आच पुगेको देखिए आम संञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा समाचार दातालाई २५ हजार रुपैंया देखि १० लाख सम्म जरिवाना गर्ने बिधेयकमा उल्लेख भएको भन्दै यसको बिरोधमा युनियनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
यो व्यवस्था खासगरि साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएको य’नियनले आरोप लगाएको छ । लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको व्यवस्थाले बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको भन्दै युनियनले यस बिधेयकको बिरोध गरेको हो । यो बिधेयक जरीवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यसले भ्रष्टाचार लगाएतका बिषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने युनियनको ठहर रहेको अध्यष अनिल ढकालले वताउनु भयो । अहिलेको बिधेयकले चाकडीवाजलाईप्रश्रय दिई पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खोजेको देखिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसको तत्काल खारेजीको माग समेत गरिएको छ । युनियनले उठाएको मागलाई नजरअन्दाज गरिए आन्दोलनमै रहेका लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई एकाकार गरि थप आन्दोलित हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतले अहिले यो समस्या देशभरीबाट आई रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनु भयो । यो समस्या समाधान जिल्लाबाट हुन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
