चितवनः कोरोना परिक्षणमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क अशुलेका दुई अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मुद्धा चलाएको छ । यहाँको कलेज अफ मेडीकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल(पुरानो मेडीकल कलेज) भरतपुर र स्टार अस्पताल सानेपालाई कोरोना परिक्षणका क्रममा पिसिआर शुल्क बढि अशुलेको भन्दै मुद्धा चलाएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार शिक्षण अस्पताललाई रु १८ लाख र स्टार अस्पताललाई रु ५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो । ती अस्पतालका प्रतिनिधि धरौटी जम्मा गरि तारेखमा रिहा भएका छन् । शिक्षण अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र स्टार अस्पतालका अध्यक्ष किशोर कुमार महर्जन धरौटी जम्मा गरी संस्थागत तारेखमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षण अस्पतालले यहाँ संकलन गरेको नमुना स्टार अस्पताल पठाउने गरेको थियो । सरकारले पिशिआर शुल्क रु २ हजार तोकेकोमा ती अस्पतालले रु ३ हजार शुल्क लिए पछि प्रशासनले कारवाही गरेको हो । ती दुई अस्पताल बिरुद्ध यही चैत ४ गते मुद्धा पेश भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेका अनुसार नमुना परिक्षण गरेको आधारमा धरौटी माग गरिएको हो ।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले कारवाही गरेको हो ।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही शुरु गरिएको छ । बयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ । उनीहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनछेक आदेशपछि धरौटी निर्धारण गरिएको हो ।
यस अघि प्रशासनले वढि रकम लिएको भन्दै यहाँको बिपि कोईराला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडीकल कलेज समेतलाई मुद्धा दर्ता गरि कारवाही प्रकृया अघि वढाएको छ ।
