सरकारसँग भएका ३ बुँदे सहमति लागु हुनुपर्ने, एसपीपी, एमसीसी सम्झौता नागरिकता विद्येयक खारेज हुनुपर्ने, चितवनको कृषियोग्य जमिनमा भएको जग्गा प्लटिङ खण्डीकरण बन्द हुनुपर्ने, मिटर व्याज कारोबारीलाई कारावाही हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएका छन् । जिल्ला सम्मेलनले ५१ सदस्यीय जिल्ला कमिटि सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।