चितवन: राष्ट्रिय भूमि आयोगले यही माघबाट जग्गा बितरण प्रकृया सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्नेलाई जग्गा बितरण प्रकृया सुरु गर्ने जनाएको हो ।
आयोगका आध्यक्ष केशव निरौलाको अनुसार दलित भूमिहिनलाई प्रथामिकतामा राखेर जग्गा बितरण गरिने छ । बिगठित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत संकलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरि नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहि सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरीएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा बितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “कानुनी प्रकृया पुरा गरेर योजना सार्बजनीक गछौं ।” सातै प्रदेशमा सुझाब संकलन गरि कार्ययोजना वन्ने उहाँले बताउनुभयो । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वगिकरण गरिने छ ।
बास्तबिक रुपमा भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको निरौलाको भनाई थियो । “माघबाट ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहिनहरुको समस्या समाधान हुने छ” उहाँले भन्नुभयो । प्रति ऐलानी जग्गा बर्षै देखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सिमित राजश्व बुझाएर उलव्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्ष भित्र जग्गा धनि प्रमार्ण पुर्जा उपलव्ध गराउने गरि काम अघि वढाईएको छ । थोरै संख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन उहाँले भन्नुभयो “ठूलो संख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ । काम गुणस्तरीय हुन्छ ।”
अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आबश्यक छानविन गरि निरन्तरता दिईने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो “आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन । आबश्यकता अनुसार छानविन गरि अघि वढाईन्छ ।” दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गरि गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उहाँको भनाई थियो ।
आयोगका उपसचिब मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाए संगै बितरणको काम सुरु गर्ने गरि अघि काम भईरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग वनिसकेपछि स्थानिय पालिका संग छलफल गरि बितरणको काम सुरु गरिने छ । संरक्षीत क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहनिहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाई थियो । शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहिन हरुका लागि १ सय ३० वर्ग मिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्ग मिटर सम्म जग्गा उपलव्ध गराईने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
