चितवनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु.१४ करोड नौ लाख बजेट निकासा भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको कूल राजश्व मध्येको झण्डै आधा रकम सामुदायिक विकासमा विनियोजन भएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु.२९ करोड १० लाख राजश्व संकलन भएको थियो । गत वर्षभने अघिल्लो वर्षको राजश्व संकलनको तुलनामा निकै कम मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष सो शीर्षकमा रु. ७ करोड ६९ लाख मात्रै विनियोजन भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विकासमा निकासा भएको बजेट निकुञ्जमा रहेका २१ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमितिमार्फत् खर्च हुने गर्दछ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालका अनुसार निकुञ्जका कारण प्रभावित हुने क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । बजेटलाई पाँच शीर्षक मार्फत् खर्च गरिदै आएको छ । ढकालका अनुसार सामुदायिक विकासमा ३० प्रतिशत, संरक्षण कार्यक्रममा ३० प्रतिशत, क्षमता विकास र आयआर्जनमा २० प्रतिशत, संरक्षण शिक्षामा १० प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत हुने गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले कटान गरेका जमिन खरिद गर्न रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष प्राप्त बजेटका आधारमा जमिन खरिद गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति र उपसमितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट एक जना अध्यक्ष बनाउने गरिन्छ । सोही समितिको सदस्यसचिव प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुने व्यवस्था छ । समितिले बजेट विभिन्न उपभोक्ता समितिमा बाँडफाड गरी खर्च गर्ने गरिन्छ ।
ऐनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा संकलित राजश्व मध्ये ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक विकासमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप मावन र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाउन प्राथमिकता दिंदै हरेक वर्ष मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि बजेट निकासा हुने गरेको छ । निकुञ्ज चार वटा जिल्लामा फैलिएको छ । ऐन बनेपछि हालसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रु. एक अर्ब हाराहारी बजेट सामुदायिक विकासका लागि आएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
