चितवनः सत्र वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा यहाँका उद्योगहरु सञ्चालनमा कठिनाई परेको छ । आयातित औषधिको दवावमा रहेका यहाँका उद्योगहरुले लागत मूल्य पाउन नसकेपछि कतिपय उत्पादन बन्द नै गरेका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का पूर्व अध्यक्ष जीनारायण बहादुर क्षेत्री ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य सत्र वर्षदेखि एउटै छ । नेपालमा खुल्ला रुपमा आउने भारतीय त्यही प्रकारका औषधिको मूल्य बढी भए पनि यहाँ उत्पादन भएका औषधि सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
बजारमा बढी माग हुने नेपालमा उत्पादित सिटामोल अहिले प्रति ट्याबलेट रु. १ मा बिक्री हुन्छ भने जीवनजल प्रतिप्याकेट रु. १० मा बिक्री गर्नुपर्छ । अरु उत्पादनको पनि यही समस्या छ । उहाँले भन्नुभयो “यी औषधि लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न हामी बाध्य छौं ।” कति समय नोक्सानमा बिक्री गर्न सकिन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
विगत १७ वर्षको अवधिमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, बैंकको व्याज, डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा डलरको भाउ, प्याकेजिङको मूल्य, जनशक्तिको पारिश्रमिक लगायतमा धेरै गुणा बृद्धि हुँदा समेत औषधिको मूल्य नबढेको क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
छिमेकी देश भारतमा समय समयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भएपनि यहाँ लामो समयसम्म समायोजन हुन नसक्दा उद्योगहरु संकटमा परेको क्षेत्री बताउनुहुन्छ । यससँगै खुल्ला रुपमा विदेशबाट औषधि आउँदा यहाँका उद्योग मारमा परेका छन् । क्षेत्री विश्वका कुनै पनि देशले आफ्नो देशमा आत्मनिर्भर औषधि बाहिरबाट नल्याउने भएपनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाईमा केही वर्ष अघि सरकारले ३० प्रकारका आत्मनिर्भर औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन ।
उहाँले भन्नुभयो “१० भन्दा बढी नेपालाी उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि पनि बाहिरबाट ल्याए पछि यहाँका उद्योग कसरी टिक्छन् ?” नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान सत्र वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, देशकै उद्योगले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट ल्याउन दिनु, उद्योग स्थापना गर्दा आयात हुने सामाग्रीमा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, सरकारी सहुलियत कुनै क्षेत्रमा नहुनु लगायतका कारण यहाँका उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष प्रधानले नेपालमा सञ्चालनमा आएका ८३ वटा औषधि उद्योग मध्ये नौ वटा बन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका १८२ मध्ये उत्पादन थालेका ८३ मध्ये सञ्चालनमा आएकाहरु पनि आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।” थप २० भन्दा बढी उद्योग अहिले संकटमा पुगेको भन्दै राम्रोसँग सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगको पनि अवस्था राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले औषधि उद्योगको अवस्था जटिल भएको भन्दै स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योग मन्त्री एवं सरोकारवालाहरुसँग पटकपटक भनिसकेका छौं ।” छिमेकी देशमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुँदा यहाँ वर्षाैसम्म सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ । खोप (भ्याक्सिन), इन्सुलिन सहित केही औषधि बाहेक अरु सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोकेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने उत्पादकहरुको भनाई छ ।
अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी स्वदेशी औषधिको बजार छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपालका उद्योग स्थापना गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आएको हुँदा गुणस्तरमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा एउटा उद्योगमा कम्तीमा रु.८० करोड लगानी हुने गरेको छ । जसको ७० प्रतिशत हाराहारी बैंकको ऋण छ ।
विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा आएर बोलपत्रमा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले अनुदान समेत दिने गरेको प्रधान बताउनुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो “अरु देशमा उद्योग प्रबद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुन्छ, हामीकोमा हुन सकेन ।” विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो औषधि भारतमा उत्पादन हुने गर्दछ । त्यही मूल्यमा आफूहरुले उत्पादन गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनिरहँदा पनि सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो प्रधान गर्नुहुन्छ ।
