चितवनः भरतपुर महानगरपालिका वडा २ वस्ने आनन्द राउत पटक पटक कार्यलय जाँदा समेत सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारीको कर तिर्न पाउनुभएन । जेन–जी आन्दोलनले कार्यालय आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि उहाँ जस्ता धेरै सेवाग्राही पटक पटक फर्कन बाध्य हुनु प¥यो ।
आन्दोलनका कारण आगजनी पछि भदौ २४ गतेबाट वन्द भएको यातायात कार्यालयको सेवा असोज २२ गतेबाट आंशिक संञ्चालनमा आयो । त्यसो त लाईसेन्स नबिकरण गत साताबाट मात्र सुरु भएको छ । यो अबधिमा सेवा ग्राहीले नियमित नविकरणका काम गर्न पाएनन् । राउत भन्नुहुन्छ “पटक पटक कार्यालय पुग्दा सेवा पाईएन । समय कटेपछि जरिवाना तिर्नु पर्छ भनियो ।” भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दैनिक सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरणका लागि चार सय, ठूला सवारी नविकरणका लागि तीन सय र दुई पांग्रे सवारी साधनका नविकरणका लागि चार सय सेवाग्राहीहरु आउने गरेका छन् । ती सबैले कार्यालय वन्द भएको वेलाको जरिवाना तिर्नु पर्ने अबस्था आएको छ । राउतले भन्नुभयो “कति समय कुर्ने जरिवानाको रकम थपिदैं गए पछि तिर्न बाध्य भएँ ।”
गत साता मात्रै सवारीचालक अनुमती पत्र र सवारी साधनका कर तिर्दा उहाँलाई राजश्व दस्तुर दोव्वर लगाईयो । उहाँले भन्नुभयो “सिस्टम चलेन भनियो तर पछि दोव्वर दस्तुर लगाईयो ।” उहाँका अनुसार अघिल्लो साता मात्रै दोहोरो कर लगाएको उहाँले बताउनुभयो । जेन–जी आन्दोलन पछि कार्यालयको सफ्टवेयर वन्द हुँदा सवारी नविकरण, सवारी चालक अनुमती पत्र नविकरण, रुट परमिट नविकरण लगाएतमा जरिवाना तिर्न सेवाग्राही बाध्य छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनमा आउने अधिकांश सेवा ग्राहीले दोव्वर दस्तुर तिरेर काम गरिरहेका छन् । यस कार्यालयबाट सवारी नविकरण असोज २२ गतेबाट सुरु भए पनि बन्दको समयमा तीन महिना कटेका सवारी साधनहरुको नविकरणमा समेत राजस्व वढी लिईएको छ । अन्य प्रदेशहरुले छुट गर्दा समेत बागमती प्रदेशले छुट गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ज्ञान वहादुर वोगटी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट निर्णय भई नसकेका कारण सेवा ग्राहीलाई जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले सेवाग्राहीको निवेदन सहित मन्त्रालय पठाएका छौ । तर निर्णय आएको छैन ।” यस कार्यालयबाट सेवा लिने सेवा ग्राहीले दोहोरो तथा तेहेरो राजस्व दस्तुर बुझाएर काम गर्नु परेको छ । सवारी चालक अनुमती पत्रमा सो समयमा तीन महिना कटेका सेवाग्राहीले दोव्वर दस्तुर तिरेका छन् भने सवारी नविकरणमा पहिलो महिना ५ प्रतिशत, दोस्रो महिना १० प्रतिशत र ७५ दिन कटेपछि २० प्रतिशत बढी दस्तुर बुझाई रहेका छन् । यस्तै सार्वजनिक सवारी साधन धनिले रुट प्रमिट बापत प्रत्यक ६ महिनमा रु १५ हजार बुझाउनु पर्नेमा अहिले रु ३० देखि ४५ हजार सम्म बुझाएका छन् । कतिय व्यवसायीको आन्दोलन र कार्यालय वन्द रहेको समयमा समेत रुट परमिटको समय सकिएर दोहोरो मारमा परेका हुन् ।
मन्त्रालयका उपसचिब बिमल भट्टराईले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर निर्णय भईनसकेकाले जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सवारी चालक अनुमती पत्रको काम संघिय सरकारको यातायात व्यवस्था बिभागले गर्ने भएकाले सो बिषयमा निर्णय आई नसकेकाले पूर्बबत अबस्थामा काम गरिएको बताउनुभयो । सवारी नविकरणमा प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार हुने र सवारी चालक अनुमति पत्रमा संघिय निर्णयले मात्रै काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
