चितवन, ३ असार ः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसाको समस्या अहिलेको सरकार र गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको र यही खतम हुने वाला नभएको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर चितवनले आज दाहाल निवास शिवनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भिजिट भिसा समस्या बि.सं. २०६४ साल देखिनै चल्दै आएको बताउनुभएको हो ।
दाहालले भन्नुभयो, “यो २०६४ साल देखिनै चलेर आएको छ भन्ने कुरो तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको छ र हामीले पनि थाहा पाएकै छौं ।” गहिरो अध्ययन छानविन र नितीगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसमा राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्र्तराष्ट्रिय शक्तिहरुपनि कहिँन कहीँ जोडिएको भन्ने कुरा आएरहेको दाहालको भनाई थियो । उहाँले थप्नुभयो, “यसलाई छोडेर छोडिने कुरा छैन फेरी हामी जस्ले सरकारमा रहँदा पनि सुशासनको आन्दोलन देशव्यापी चलाएको छौं त्यसले छोड्छ यो कुरा । यो मुद्घा किन छोड्ने ।” यो मुद्घा धेरै ठूलो भएको भन्दै उहाँले अगाडी लैजानेमा जोड दिनुभयो । यसको लागि जरुरी परे संविधान संसोधन, ऐन नयाँ बनाउने र नितीगत रुपमा नयाँ निर्णय गर्नु परेपनि गरिने बाताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले छोडेर पनि नेपाली जनताले छोड्ने कुरा हुँदैन यो । ”
प्रचण्डले आफूहरु प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । यसैले गर्दा २ बुँदे सहमति गरेर संसदको गतिरोध अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानको निम्ति, ऐन कानुनको निम्ति, सिस्टमको निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट पारीत गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीवोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसदको अवरोध खुलाउन सहमती गरिएको बताउनुभयो । संसदको अवरोध अन्त गर्न गरिएको २ बुँदै सहमतीको बिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई बुँदे नग¥या भए नि हुन्थ्यो भन्छन् कसैले । यो चाहिँ बडो बचकना कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाइ ।” नेपाली राजनीतिलाई नबुझ्नेहरुले टिप्पणी गरेको दाहालको भनाई थियो ।
सरकारसँग गरिएको दुई बुँदे सहमतीको आलोचना भएपछि यस विषयलाई आम नागरीकलाई प्रष्ट पार्ने उदेश्यले दाहालले निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “यथार्थ कुरा के हो भने संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने विषयहरुप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने, यो परिवर्तनको बाहक पार्टी हुनुको नाताले, त्यसको प्रमुख नेतृत्व हुनुको नाताले त्यसको केही आधार बनाएर ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, छानबिनको कुरालाई नछोडिकन यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु थियो मैले । हाम्रो पार्टीले नै त्यो गर्नुपथ्र्यो, अरुले गरेर हुँदैनथ्यो त्यसैले हामीले सहमती गरेका हौं ।”
