प्रस्ताब सुवेदी
चितवनः यहाँ रहेका समलिङ्गी जोडीको बिबहा दर्ता गर्न निकै समसया हुने गरेको छ । बिगत २४ वर्ष देखि संगै बस्दै आउनु भएका मिलन र निर्मला बस्तोला अहिले पनि बिहे दर्ता गर्न पाउँ भनि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ निबासी उनीहरुले वडा कार्यालयमा निबेदन दिएको पनि लामो समय भएको छ ।
यस्तै समस्यामा भरपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ का समलिङ्गी जोडीहरु पनि परेका छन् । मिलन र निर्मला महिला हुन भने वडा नम्बर १ का पुरुष जोडी हुन । वडा नम्बर १ का पुरुष जोडीले वडा कार्यालयमा बिवहा दर्ताका लागि निवेदन दिएको भए पनि वडा सचिबले बिभिन्न वाहनामा बिहे दर्ता नगरिदिदाँ त्यहाँका आकाश र सुभाषले आफ्नो अधिकारबाट वन्चीत हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । मिलनले कानुनी लडाइ लड्ने र विहे दर्ता गरी छाड्ने अठोटमा छन् भने आकाश र सुभाष परिवारलाई जानकारी नदीई बिहे दर्ता गरेर आँफुहरु समाजका लागि उदाहारणीय वन्ने चाहानामा छन् । परिवारले समलिङ्गी बिहे गर्न नदिने भएकाले उनीहरु बिहे दर्ताका लागि परिवारलाई जानकारी नगराई बिहे दर्ता गर्न लागेका हुन ।
वडा कार्यालयमा विहे दर्ताका लागि आबश्यक कागज लिएर गएका आकाश बिहे दर्ता नभए पछि निरास भएर फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी बिबहालाई स्थानिय पञ्जीकाधिकारीले मान्यता दिने र बिबहा दर्ता गर्न भनेर निर्णय गरेको भएपनि आफुहरु अन्यायमा परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँल भन्नुभयो “सर्जिबिन मुजुल्का गर्ने र दुबैको परिवार उपस्थित हुनु पर्ने कुराले आँफुहरुको भावनामा ठेस पुगेको छ ।” यसरी बिबहा दर्ताका लागि आएका समलिङ्गी जोडीले आफ्नो अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । वडा अध्यक्षबाट दताृका लागि तोक आदेश भएपछि सचिबले रोकेको सुभाषले बताउनुभयो ।
वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष केशब महर्जन समलिङ्गी बिहे दर्ताका लागि सर्जिबिन मुचुल्का र दुबै व्यक्तिको परिवारको मन्जुरी आबश्यक रहने बताउनुहुन्छ । अहिले सम्म समलिङ्गी बिबहा दर्ता जिल्लामा नभएकाले पहिलो घटना हुँदा सचेत हुन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले यसलाई बुझेर मात्र प्रकृया अघि वढाउने बताउनुभयो ।
मिलन र निर्मलाको जोडीले बिहे दर्ता नभए पनि छोरीलाई पालिरहेका छन् । छोरीको संरक्षक भएर आफुहरुले पालन पोषण गर्दै आएको बताउँदै मिलनले आँफुहरुले सबै समान अधिकार पाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । देशभर अहिले खुलर आएका र नखुली बिहे दर्ता गरेर बसेका आठ जोडी रहेका छन् । यस्ता जोडीहरुको बिहे दर्ताका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
