चितवनः जिल्लामा रहेर निर्माण व्यवसायको काम गर्दै आएका साना निर्माण व्यवसायीहरु पलायन हुने खतरा वढ्दै गएको छ । बिगत दुई वर्ष देखि कच्चा पदार्थका लागि खोला नाला नखोलिनु र बैंकको व्याज दोव्वर हुनुले साना निर्माण व्यवसायीहरु पलायन हुने अबस्थामा पुगेका हुन ।
निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीका अनुसार संघमा आबद्ध पाँच सय निर्माण व्यवसायीहरु मध्ये ३९० जना साना व्यवसायी रहेका छन् । जिल्लामा निर्माणका लागि अनुमति पत्र लिएका मात्रै करिब एक हजार हाराहारी रहेको भन्दै उहाँले नियमित काम गर्ने पाँच सय निर्माण व्यवसायीहरु मध्ये चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म अधिकांश विस्थापित हुने खतरामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राज्यको पुरानो खरिद ऐनमा टेकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, इन्धनको खर्च बढ्नु, बैंकहरुले व्याज वढाउनुका कारण व्यवसायी सडकमा आउने अबस्थामा पुगेका छन् ।”
अहिले एक सय हाराहारी निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउँदै उहाँले साना निर्माण व्यवसायीको बिषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । जिल्लामा रु ८ देखि १० अर्बको ठेक्का सम्झौता अनुसार बिकास निर्माणको काम भईरहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा काम हुन नसक्दा व्यवसायीहरु कारवाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । राज्यले नदी जन्य वस्तुको ठेक्का नखोल्दा पहिलेको तुलनामा रु ५ हजार महंगो हालेर कच्चा पदार्थ किन्न निर्माण व्यवसायीहरु बाध्य रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर दैनिक ७ घण्टा रोकिदा काममा समस्या आएको उहाँको भनाई थियो । सवारी चाप नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहान ८ वजे देखि ११ वजे सम्म र साँझ ४ वजे देखि ८ वजे सम्म ढुवानीका ट्रिपर रोकीदैं आएका छ ।
सरकारले नीजि जग्गाबाट निर्माणका लागि आबश्यक कच्चा पदार्थ खोल्ने तर खोलानाला नखोल्दा समस्या परेको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशब लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समयमा नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा समस्या भएको छ । यसको जिम्मा कस्ले लिने ?” राज्यको नीतिका कारण साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको उहाँको भनाई थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले समयमा निकासी नदिँदा अझै व्यवसायी मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो । महंगी अनुसार मूल्यमा समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको उहाँको भनाई छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता भएको मितिमानै सम्पन्न हुनु पर्ने बताउनुभयो । समस्या छ भन्ने थाहा भए ठेक्का सम्झौता किन गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सबै निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै गर्दा केही निर्माण व्यवसायीले मात्रै समस्या देखाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “कच्चा पादार्थ पाईएन भन्ने उनीहरुको वहाना मात्रै हो ।खरिद ऐन मिलेन भन्नु निर्माण व्यवसायीको सधैको समस्या रहेको बताउनुभयो ।” ठेक्का सम्झौता गर्दै गर्दा कहाँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने भन्ने जिम्मा ठेकेदारको हुने उहाँले बताउनुभयो । अहिले नारायणी नदी, खगेरी खोला र कालिका नगरपालिकाले खोलाहरु खुलाएको उहाँको भनाई थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले सम्म ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने, सम्झौता पछि सम्पर्कमा नआउने, काममा ढिला सुस्ती गर्ने १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाही समेत गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
