चितवनः भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा निर्माणा रोकीएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम ऋणका कारण अघि वढ्न सकेको छैन । धुर्मुस सुन्तलि फान्डेसनले रंगशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम रोकेको थियो । सो क्रममा रु १८ करोड हाराहारी ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विगाह ६ कठ्ठा जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले लगाएको ऋण कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताउनुभयो । वि. सं. २०७५ साल माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसन बिच भएको सहमती अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तानतरण गर्ने उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो । सहमतीमा ऋणमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “रंगशाला निर्माणका लागि ऋण तिर्नु पर्ने समस्या छ । यसका लागि उपायहरुको खोजी भईरहेको छ ।”
रंगशाला निर्माणको काम सुरु गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, खेलकुद मन्त्री, मुख्य सचिब, खेलकुद सचिबहरुसंग आफ्नो निरन्तर सम्बाद र छलफल भईरहेको दाहालले बताउनुभयो ।
निर्माणको प्रकृया अघि वढाउनका लागि उपायको खोजि भईरहेको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो “ऋणको व्यवस्थापन हुना साथ निर्माणको काम अघि बढ्छ ।” रंगशाला निर्माणका लागि संघिय सरकारले रु २२ करोड र प्रदेश सरकारले रु ५ करोड बिनियोजन गरिसकेका छन् । महानगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक आयबाट समेत रु ८ करोड हाराहारी खर्च गरिसकेको छ । फाउण्डेसनले निर्माणका क्रममा लगायको ऋण तिर्ने उपाय नजुट्दा निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुन पुगेको दाहालले बताउनुभयो ।

रंगशाला निर्माणको काम महानगरको प्रथामिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी तवरबाट ऋण तिर्ने व्यवस्था हुन नसके फाउण्डेसनले फेरी अर्को अभियान चलाएर तिर्नु पर्ने बताउनुभयो । महानगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायी, बिभिन्न संघ संस्थाहरुलाई आव्हान गरेर यो अबस्थामा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फाउण्डेसनले निर्माणको जिम्मा लिए पनि निर्माणका क्रममा जुटेको रकमको अग्रसरता भने महानगरपालिकालेनै लिदै आएको थियो । स्थानीय सरकारको सहयोग हुँदा हुँदै पनि निर्माणमा समस्या आएको दाहालको भनाई छ । फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । नेपाल सरकारले भएको खर्चको अध्ययनका लागि समिति समेत वनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !