चितवनः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि रु.७० करोडको बीउ पूँजी विनियोजन गरेको छ । रु.१० लाखदेखि १ करोडसम्म बीउ पूँजी दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बीउ पूँजी दिन लागिएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा.शरण कुमार पाण्डेका अनुसार यसै महिनाबाट काम अघि बढाईदै छ । किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्ने गरी बीउ पूँजी दिन लागिएको हो । यसका लागि अतिरिक्त शुल्क र व्याज भने कृषकले तिर्नु पर्दैन । दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका किसानहरुलाई मन्त्रालयले अनुदानको सट्टामा बीउ पुजी उपलव्ध लगाउन लागेको उहाँको भनाई छ । यसबाट किसान प्रत्यक्षरुपमा लाभन्वित हुने विश्वास लिइएको छ । जस्ले गर्दा अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृति निरुत्साहित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कृषि कर्ममा लाग्ने र विगतदेखिनै कृषि पेशामा आवद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैंसी, बंगुर लगायतका कृषि फर्महरु, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफलूल जुस उत्पादन लगायतमा पनि बीउ पूँजी दिईने छ । कृषि व्यवसाय (उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण) कार्यको थालनी, सुधार र बृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पूँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न अनुदान प्रवाहको सट्टामा बीउ पूँजी परिचालनको नीति अगाडी सारिएको पाण्डे बताउनुहुन्छ । कार्य प्रगतिको आधारमा तोकिएको मापदण्ड र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार किस्तावन्दीमा बंैक मार्फत बीउ पूँजी उपलव्ध गराइनेछ । प्रदेश भित्र बसोवास गरी कृषि कार्य गर्ने जो कोही पनि बीउ पूँजीबाट लाभान्वित हुनेछन् । रु.१० लाखभन्दा बढी बीउ पूँजी माग गर्ने कृषकको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रकम दिईने छ । गत वर्षहरुमा दिईएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बीउ पूँजी थालिएको हो । बीउ पूँजीका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आव्हान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।
मन्त्रालयले निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत् कार्यक्रम अघि बढाउँदै छ । मन्त्रालयले उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि रु.३५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये दूधका लागि रु.३० करोड र उन्नत बीउका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रतिलिटर रु.१.६३ अनुदान पाएका थिए । सहकारी मार्फत् दूध संकलन भई बिक्री भएको आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था रहेको छ ।
