चितवनः जिल्लामा रहेका कृषकहरुले धान खेतीमा हरेक वर्ष बिभिन्न किसिमका समस्या झेल्नु परे पछि बिमा तर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा बालि बिमा कार्यक्रम मार्फत धान वालिको बिमा गर्न लागेका हुन ।
पूर्बी चितवनका दुई सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने किसानहरुको धानको बिमा गर्न सुरु गरेका हुन । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. कुमरोज र बछौलीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने किसानहरुको धानको बिमा गर्न लागेका हुन ।
कुमरोजका व्यवस्थापक हेम कार्कीले अहिले सम्म २ सय वढि कृषकको धानको बिमा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “चार सय बिगाह क्षेत्रफलको धानको बिमाका लागि बिमा कम्पनीमा निबेदन पठाई सकेका छौ ।” अझै कृषकहरुको आबेदन आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै उहाँले यो संख्या बढ्ने अनुमान गर्नुभयो । कुमरोजका कृषकहरुको धानको बिमाको प्रिमिय रकम तत्कालका लागि सहकारीले तिर्ने छ । पछि सहकारीले खैरहनी नगरपालिकासंग माग दावि गरि लिने छ । उहाँले भन्नुभयो “यसो गर्दा कृषकलाई भार पर्दैन ।” बिमाका लागि सरकारबाट स्विकृत धान वा स्थानीय जात हुनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेक व्लाष्ट(घाँटी मरुवा), गवारो, अशिनापानी, फौजी किरा, बाढी, पहिरो जस्ता कारणले धानबालीमा हुने क्षती न्यूनिकरणका लागि बिमा गरीएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै बछौलीका व्यवस्थापक रामहरी दाहालले रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ देखि ९ सम्मका ७ वटा वडाका किसानहरुको धानको बिमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । दाहालका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका ३ हजार ५ सय कृषकको धानको बिमा गर्न लागिएको छ ।यस क्षेत्रको ९ हजार बिगाह क्षेत्रफलमा लगाईएको धान खेतीमा बिमा गर्न लागिएको हो । पालिकासंगको सहकार्यमा शिखर इन्सुरेन्स संग बिमा गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “धान खेती गर्ने किसानहरुले हरेक वर्ष कुनै न कुनै समस्या झेल्नु परे पछि धानको बिमा गर्न लागेका हौं ।”
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीककरण परियोजना भरतपुरका सूचना अधिकारी माधब पौडेलले धान खेतीमा हुने क्षती न्यूनिकरणका लागि बिमा गर्न कृर्षकलाइ प्रोत्साहन गरिएको बताउनुभयो । यसले गर्दा राज्य र किसान दुबैलाई फाइदा हुने उहाँको भनाई छ । नेपाल सरकारले बिमा रकममानै ८० प्रतिशत छुट दिने गर्दछ । बाँकी २० प्रतिशत रकम रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सुरुमा कृषकले तिरेको २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले पछि व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
