काठमाडौंः नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च राज्य कोषबाट दिने काम कानुन विपरीत भएको बताउनु भएको छ । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका थापाले विदेशमा गरिएको उपचार खर्चको एक रुपैयाँ पनि सरकारले बेहोर्न नमिल्ने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेख्नुभएको छ
उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नैप्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।
यो संशोधन सांसदले स्विकार्दै बनेको कानुन २०७५–६–२ गतेदेखि लागू भयो।
कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?
