काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन रोक्न नपाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
देशबासिका नाममा आज संम्बोधन गर्दै उहाँले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताउँदै भन्नुभयो “नेपाली र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन । त्यो प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ ।”
उहाँले संवैधान नै नमान्ने र जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति आफूहरुले झेलीरहेकोसमेत बताउनुभयो ।
संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नु पर्ने अध्यादेशसमेत संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिइएर अप्रिय स्थिति सिर्जना गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
उहाँले फाटोको खेति नभइ राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।





