चितवनः स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु अद्यावधिक गरी नविकरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि न्यून मात्रै संस्था सम्पर्कमा आएका छन् । एकिन तथ्यांक नभएपनि धेरै संस्था दर्ता नविकरणका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ ले तीन तहलाई स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नविकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । जस अनुसार २५ देखि २०० शैयासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शैयासम्मका आयुर्वेदिक अस्पताल, डेण्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सि वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो ईमेजिङ सेन्टर, २५ शैयासम्मको डाईलासिस केन्द्र, २५ शैयासम्मको पुनस्र्थापना केन्द्र, हस्पिस सेन्टर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट ईजाजत लिनु र नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दामाथि क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाको ईजाजत र नविकरण संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक, सोवारिग्पा (आम्ची) क्लिनिक, होमियोप्याथी क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकहरुको दर्ता नविकरणको जिम्मा पालिकालाई दिईएको छ । यसैगरी फिजियोथेरापी, पुनस्र्थापना, प्राकृतिक उपचार, अक्युपञ्चर, अक्युप्रेसर, युनानी, योग ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकारकार अन्य सेवा केन्द्रहरु, जोरियाट्रिक परामर्श केन्द्र, डि र ई वर्गका प्रयोगशाला, १५ शैयासम्मको जनरल अस्पताल पालिका अन्तर्गत दर्ता नविकरण र अनुगमन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यही जिम्मेवारी अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले गत पुस २१ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्दछ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७६ ले सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई प्रदेशको अधिकार समेत बाँडफाँड गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले आफूले हेर्नुपर्ने २५ शैयासम्मको जनरल अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल, पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिनक, डेण्टल क्लिनिक, सि वर्गका प्रयोगशालाहरुलाई दर्ता र नविकरणका लागि निवेदन आव्हान गरेकोमा न्यून मात्रै परेको हो । कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार हालसम्म २२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता र नविकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये १५ वटा डेन्टल, ३ वटा आँखा अस्पताल, २ वटा पोलिक्लिनिक र २ वटा अस्पताल रहेका छन् । जिल्लामा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाको एकिन तथ्यांक कार्यालयमा नभए पनि धेरै संस्था आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
तिवारीका अनुसार दर्ता नविकरणमा नआउने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गरिने छ । कतिपय संस्थाहरुले यस अघि स्वास्थ्य सेवा विभाग, मध्यमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता र नविकरण भएर मिति रहेकाहरु नआएको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “दर्ता नभएका र नविकरणको म्याद गुज्रिएर पनि सम्पर्कमा नआएकाहरु गैरकानुनी हुन् । तिनीहरुलाई कारवाही हुन्छ ।”
स्थानीय पालिकाहरुले भने स्वास्थ्य ऐन र कार्यविधि तयार गरी अनुमोदन गर्ने क्रममा रहेका छन् । यससँगै पालिकाहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नविकरण र अनुगमन गर्ने जनाएका छन् ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव बिक्रम अधिकारी सरकारी मापदण्ड पु¥याउन नसकेकाले धेरै अस्पताल नविकरण हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार २५ शैयासम्मका अस्पताल भूकम्प प्रतिरोधी र अस्पताल चलाउन योग्य हुने गरी निर्माण गरिएको हुनु पर्दछ । अधिकांश अस्पताल आवासीय भवनमा रहेकाले नविकरणका लागि समस्या भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “दर्ता नविकरणमा जानका लागि मापदण्ड नपुगेपछि कि त शैया घटाउनु प¥यो, अन्यथा मर्जरको विकल्प छैन ।” समिति अन्तर्गत ११ वटा २५ शैयासम्मको अस्पताल रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई पछिल्ला केही वर्ष यता मापदण्ड पु¥याउने सर्तमा नविकरण गर्दै आएको भए पनि अहिले कडाई गरेको छ ।
