भिस्म अधिकारी
चितवनः विकास निर्माणका आधारभूत कच्चा पदार्थ भनेकै फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु हुन् । विकासका सार्वजनिक संरचना हुन वा नागरिकको निजी निवास नै किन नहुन ति सबैका लागि पहिलो आवश्यकता फलामजन्य निर्माण सामग्री नै हो । तर पछिल्लो केहि महिनादेखि फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरुमा भइरहेको अप्रत्याशित मुल्य वृद्धिले अत्याश लाग्दो अवस्था सृजना गरेको छ । यस्तो निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, मूल्य र बजारीकरणमा सिंगो राज्यको भूमिका हुनु पर्ने थियो तर त्यस्तो भैरहेको छैन् । यो मूल्य वृद्धिबारे खरिदकर्ता र बिक्रेता मात्रै जानकार हुन की अ निकाय, व्यक्ती, संस्था वा संगठनलाई पनि जानकारी छ ? बुझ्न सकिएको छैन् । यदि जानकारी हुन्थ्यो भने त्यस्ता निकायहरुले आवश्यक हस्तक्षेप गर्नु पर्ने थियो ।
कोभिड १९ को कोपभाजनमा परेर निर्माण कार्य ठप्प हुँदा विकासका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको छैन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार ७ महिना म्याद थप हुनुपर्ने थियो तर ६ महिना थप गरियो । त्यो पनि सार्बजनिक निकाय समक्ष थप कुनै पनि आर्थिक दावी नगर्ने सर्तमा सहिछाप गरेपछि मात्रै । काम शुरु गर्ने समयमा क्रशर उद्योगहरु बन्द भए । जसले पुनः विकासका गतिबिधी अघि बढ्न दिएन् ।
अहिले आएर फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरुमा ४५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले सार्वजनिक निर्माणको काम गर्ने हामी जस्ता व्यवसायी र निजी आवास बनाउने समस्त नागरिकहरुको ढाड सेकेको छ तर यस्तो पीँडा सुन्ने बुझ्ने कुनै निकाय नै फेला परेन् । यसरी गरिएको मूल्य वृद्धिमा सरकारको कुनै न कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने थियो । तर त्यस्तो कुनै कदम चाल्ने छाँट काँट देखिएको छैन् । यसरी आधारभूत निर्माण सामग्रीमै गरिएको यति ठूलो मूल्य वृद्धिले निर्माणका कामहरु हुन सकेका छैनन् । (लेखकः निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका पूर्ब महासचिब हुनुहुन्छ। )
