चितवनः सरकारी अस्पतालको जग्गा भाडामा लिएको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले करोडौं रुपैयाँ पुग्दा समेत रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ । भरतपुर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने तीन करोड बढी रकम नतिरेको हो ।
अस्पतालका लेखा अधिकृत हरि लम्सालका अनुसार हालसम्म रु. ३ करोड ८ लाख २५ हजार ९ सय २५ कलेजले तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य विभागमार्फत कलेजबाट उठाउन बाँकी रहेको उक्त रकम असुली गर्न आफूहरुलाई ताकेता गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको रु एक लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग रु १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ । कलेजले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ ।
नियमित भाडा रु. ९ लाख तिरे पनि थप सहयोग र बढेको रकम नतिरेर खप्टिदै जाँदा वक्यौता धेरै भएको हो । भरतपुर अस्पतालले आफ्नो परिसरमा १० धुर जग्गालाई मासिक झण्डै रु. ५ लाख भाडा लिंदै आएको छ । पुरानो सम्झौता भएकाले भारतीयहरुलाई न्यून शुल्कमा जग्गा भाडामा दिएको भए पनि असुल हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य विभागको आग्रहमा भरतपुर अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजलाई रकम तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कलेजले अटेर गरेको लम्सालले बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु.२ करोड २० लाख २३ हजार ७७० बेरुजु देखाएको छ । तर मेडिकल कलेजले सम्झौता बाहेकको रकम भन्दै तिर्न आलटाल गरिरहेको छ ।
कलेजका निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले नियमित भाडा तिरेको तर बेरुजुको नाममा तिर्न भनिएको सम्झौता बाहेकको रकम नतिरेको बताउनुभयो । उहाँले चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत तिर्न भनिएको रकमका बारे अदालतमा मुद्दा परेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो वर्षको बाहेक सबै भाडा तिरिसकेका छौं ।”
भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेस्नल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतापश्चात अस्पतालले ९ विघा जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको हो । यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरकफरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर कलेजले सरकारी अस्पताललाई भने भाडा नतिरेको गुनासो आउने गरेको छ । उक्त कलेजमा देशका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिएर पनि उसले प्रभावित बनाउने गरेको बताईन्छ । प्रदेश सभा सदस्य समेत रहनु भएका सोही अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विजय सुवेदी शुरुको सम्झौता बीचमा गएर परिवर्तन गरी भाडा घटाईएको भन्दै पुनः संशोधन गरेर बढाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । सम्झौता अनुसारको भाडा समेत नतिरेको भन्दै उहाँले समय सापेक्ष भाडा बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आफू अध्यक्ष हुँदा यस विषयमा दवाव दिएको भन्दै उहाँले यो सम्झौता संघीय सरकारले गरेकाले अहिले पनि संघीय सरकारले नै भाडा बृद्धि गरेर पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाई छ ।
