काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दर्जनबढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासले आजदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको हो । संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले ९ दिनभित्र सरकारबाट लिखित जवाफ झिकाउन माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनुवाइ थालिएको हो ।
सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि बुधबार भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार उनै राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा गठन गरी ती रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढाइएको हो ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै १७ र २७ वैशाख गरी दुई चरणमा गर्नेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासहित सांसदहरुको समूहले पनि रिट हालेको छ ।
एउटा रिट भने शुरुमै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सबै रिटलाइ एकसाथ राखेर सुनुवाई शुरु भएको छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीशहरुबिनाको इजलास गठन भएपछि शुरुमै रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमै अनसन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ता र प्रधानन्यायधीश राणाबीच बारम्बार सवाल जवाफ समेत भएको थियो ।
बहसकै क्रममा अधिवक्ता सुजन नेपालले संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने बताएपछि राणा केही आक्रोशित समेत देखिएका थिए । उहाँले सर्वोच्चलाई धम्काउन आएको ? भन्दै नेपाललाई बस्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
