काठमाडौँ, १ पुस । सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुध्द सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी नदिइकनै अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन्।
जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा सम्मिलिति परिषद बैठक बसेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहति ३ जना उपस्थित भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
