काठमाडौंः अहिले सरकारले रिक्त रहेका संवैधानीक निकायमा पद पूर्ति गर्न सकी रहेको छैन । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशिलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ ।

लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभएको छ । राम्रा कामहरुको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वभाविक भएपनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका र नगरेका कामहरुमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उहाँको आरोप छ।

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको समेत नामाकरण गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “प्रदेशहरुको नामाकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामाकरण भएको ? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ, धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ, त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएपनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउने कुरा गलत हो ।”

अहिलेसम्म पनि मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन । यी आयोगमा अध्यक्ष सहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर विन्ति नचढाएको जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भएपनि आफूहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राख्ने भएपनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौ भनेर आफुहरुले नभनेको शर्माले बताउनुभयो ।

विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुत्त भएपनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो ।

आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन ।

प्रवक्ता शर्माले यतिका आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा पनि ध्यान पु¥याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !