चितवनः भारतीयले लगानि गरेको यहाँको कलेज अफ मेडीकल साईन्सेशले जग्गा भाडा बापतको भरतपुर अस्पताललाई तिर्नु पर्ने रु २ करोड ५८ लाख १४ हजार ४ सय २५ तिर्न आलटाल गरेको छ । सो कलेजले भरतपुर अस्पतालको नौ बिगाह जग्गा प्रतिविगाह वार्षिक रु १ लाख मात्र तिर्ने गरि सुरुमा भाडामा लिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालका लेखा प्रमुख भृगुराज खनालका अनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सम्मको रु २ करोड २० लाख २३ हजार ७ सय ७० तिर्न बाँकी रहेको भन्दै तत्काल अशुल गर्न ताकेता गरेको छ । यस वर्षको भाडा र पछि थप गरिएको रकम सहित रु ३७ लाख ९० हजार ६ सय ५५ तिर्न बाँकी रहेको छ । अस्पतालले पटक पटक भाडा बुझाउन ताकेता गरेको भए पनि भाडा नउठेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पताललाई पत्राचार गरि दुई संस्था बिचको सम्झौताको बिस्तृत बिबरण माग गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि स्वास्थ्य बिभाग मार्फत भाडा अशुली तत्काल गर्न अस्पताललाई ताकेता गरिरहेको खनालले जानकारी दिनुभयो ।
वि. सं. २०६२ सालमा सम्झौता हुँदा प्रति विगाह वर्षको रु १ लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग रु १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनि सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकारले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरे संगै सन १९९३ मा तत्कालिन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ईन्टरनेस्नल सोसाईटि फर मेडिकल एजुकेसन संग सम्झौता गरेको थियो ।
सो सम्झौता पश्चात अस्पतालले सम्झौता गरि भाडामा दिएको हो । यस बिचमा अस्पताल र कलेज बिच बिभिन्न मितिमा बिभिन्न किसिमका सम्झौताहरु हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा भाडा रकम निकै न्यून भएकाले पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने माग भरतपुर अस्पतालको भए पनि मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ ।
अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले सो मेडिकल कलेजका आधिकारीक व्यक्ति वाहीर भएकाले कुरा हुन नसकेको भए पनि उनी फर्कीए पछि संस्थागत रुपमा बैठक वसि यस बिषयको टुङ्गो लगाईने बताउनुभयो । हाल भरतपुर अस्पतालले १ कठ्ठा भन्दा कम जग्गाको मासिक झण्डै रु ५ लाख भाडा अशुल गरिरहेको वेलामा एक बिगाहको बार्षिक रु १ लाख भाडा समेत कलेजले नतिरेको हो । अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको हो । अस्पतालको आफ्नो गुरुयोजना अनुसार संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भईरहेका बेला मेडिकल कलेजले कौडिको भाउमा लिएको जग्गा झाडि वनाएर छोडेको भन्दै सरोकारवालाहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।
