काठमाडौंः सरकारले गरेका कामहरुका बिषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बैठक नै बस्न समस्या भइरहेको थियो । विधानतः तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी ६ महिनासम्म पनि नबसेपछि अघिल्लो वर्ष स्थायी कमिटी सदस्यहरू आन्दोलित नै हुनुपर्यो ।
निकै धामा गरेपछि गएको मंसिर २९ गते तेस्रो बैठक बोलाइयो । पार्टीभित्र विषयको थुप्रो लागेकाले बैठक १३ दिन ९पुस १३ गते० सम्म चल्यो ।
त्यसपछि बैठकले निरन्तरता पाउने अपेक्षा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले गरेका थिए । झन् पर धकेलियो । एक वर्षसम्म बैठक नै बस्न सकेन । पार्टीभित्र नयाँनयाँ अन्तरविरोधले प्रवेश पाउन थाले । स्थायी कमिटी सदस्यले निकै ताकेता गरेपछि अघिल्लो वर्षकै मिति, पुस २९ गतेबाट सुरु भएको चौंथो बैठक सात दिन चल्यो ।
विधानतः स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक बस्ने बेला भएको थियो । विश्वव्यापी बनेको कोरोना त्रासले कमिटीका बैठकलाई पनि प्रभावित पार्ने नै भयो । सरकार आफैंले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएकाले स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको माग गर्न सकेका थिएनन् ।
वैशाख ८ गते हठात् ढङ्गबाट पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीका नेताहरू आन्दोलित भए । बैठकको माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओलीलाई पत्र बुझाए ।
२० जना स्थायी कमिटी सदस्यको मागको सुनुवाइ गर्दै सचिवालयले वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो । बिहान ११ बजेबाट पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बस्ने समयसमेत तय भएर कुर्सी नै मिलाइ सकिएको थियो । सचिवालयभित्रको विवादको असर पर्यो । बैठक स्थगित भयो ।
तै पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराउन छाडेका थिएनन् ।
नेकपाले पुनः बुधबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा भएको मुकुन्द न्यौपाने बताउँछन् ।
“स्थायी कमिटीको कार्यसूचीबारे जानकारी दिइएको छैन । बैठक डाकिएको छ भनेर मात्रै खबर आएको छ । बेलुका सचिवालय बसेर कार्यसूची तय हुन्छ कि,” स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् ।
युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, देव गुरुङ, मणि थापा, बेदुराम भुसाल, गणेश साह, मातृका यादव, रघुजी पन्तलगायत २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
बैठक स्थगित भएपछि उनीहरूले भेला भएर विषयसहित अध्यक्षको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
असन्तुष्ट पक्षले थप तयारी नगरेको र बैठकको कार्यसूचीको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् ।
“बैठक आह्वान भएको छ । बैठक कति दिन चल्छ रु के विषय आउँछ रु त्यो सबै बुझेपछि मात्रै यसबारेमा भन्न सकिन्छ,” युवराज ज्ञवाली भन्छन् ।
नेकपा स्रोतले जानकारी दिएअनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सीमा समस्या र अध्यादेश प्रकरणबारे छलफल हुनेछ । भारतले लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने सडक खनेपछि कालापानी प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । र, पार्टीका नेताहरूको एकीकृत धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
संसदमा विपक्षी दलभन्दा चर्को स्वर सत्तापक्ष र पार्टीकै सांसदको देखिएकाले पनि बैठकको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
नीति, कार्यक्रमको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारले जेठ २ गते अपराह्न ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय लिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमै पनि पार्टीभित्रको विवाद प्रतिविम्बित हुने खतरा देखिएपछि स्थायी कमिटीको बैठक नटार्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ । यसले पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउन, नीति, कार्यक्रममा एकमत निर्माण गर्न सघाउने स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
