चितवनः काँग्रेसबाट महानगमा प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुले महानगरका कार्यक्रमहरु बहिस्कारको घोषणा गरेका छन् । भरतपुर कोरोना बिशेष (अस्थाई) अस्पतालमा भएको भनिएको चोरी र अनियमीतताको बिषयमा उपप्रमुख सहीत काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षहरुले वुझाएको ज्ञापन पत्रको सुनुवाई नभएको भन्दै महानगरका सवै कार्यक्रम वहिस्कारको घोषणा गरेको आज एक बिज्ञप्ति जारी गरि वनाएका छन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभए सम्म भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह सहित १४ जना वडाध्यक्षहरुले महानगरले आयोजना गर्ने सबै कार्र्यक्रम र बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का वडा अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सोमबार भरतपुरमा सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठक पछि जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा कोरोना अस्पतालको सामान चोरी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न महानगरले आलटाल गरेको भन्दै कारवाही नभएसम्म कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित नहुने उल्लेख छ ।
यसरी बिज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी , १३ जना वडाध्यक्ष र दुई जना कार्यपालिका सदस्यहरु रहेका छन् । उनिहरुले पटक पटक नगरप्रमुखलाई यस बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएपनी प्रमुखले वेवास्ता गरेको वताए ।
“चोरी कार्यमा स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै संलग्न हुँदा पनि कानून वमोजिम निलम्बनगरी अनुसन्धानलाई अगाडी वढाउनुको सट्टा भरतपुर महानगरपालिकाको मूल नेतृत्व उदासिन देखिनुले जनप्रतिनिधिलाई जवाफ दिने वाटो समेत नरहेको र कानुनी राज्यको मान्यता माथि नै धज्जी उडाएको छ ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाको लगानीको वास्तविक अवस्था र आयव्ययसमेत सार्वजनिक गरी जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि प्रश्न उठ्न नदिन आग्रहका साथ महानगरपालिकाका बैठकहरु वहिस्कार गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । साथै यसबाट सृजित परिस्थितीको जिम्मेवारी स्वयं भरतपुर महानगरको मुल नेतृत्वले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महानगर प्रमुखले आँफुहरुको मागको सुनुवाई नगरे काँग्रेसबाट निर्बाचीन जनप्रतिनिधिहरुले कुनै बैठक र कार्यक्रममा सहभागी नहुने महानग उपप्रमुख पार्बती शाहले जानकारी दिनुभयो ।
केही दिन घि महानगर उपप्रमुख सहित काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुले कोरोना अस्पतालमा भएको चोरीको बिषयमा दोषि भनिएका कर्मचारीलाई निलम्बन गरि निस्पक्ष छानविन र अनियमीतताको विषयमा सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन माग गरेका थिए ।
उनीहरुले माग गरे पनि महानगरले खर्च बिबरण अनुमोदन भन्दै महालेखाबाट पारित नभएको बिबरण पेश गरेको थियो ।
