चितवनः नयाँ कानुन वने संगै चितवन जिल्ला अदालतमा पुरुषले सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता गर्ने क्रम वढेर गएको छ । जसका कारण समाजमा सामाजिक विखण्डन वढेर जान सक्ने चिन्ता लिन थालिएको छ ।
अदालतले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ सय ४५ वटा सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका छन् । भदौवाट लागु भएको नयाँ मुलुकी संहिताले पुरुषले पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउने भए पछि अदालतमा २ सय ७९ जना पुरुषले सम्वन्ध विच्छेदका निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
अधिवक्ता फुलमायाँ रानाभाट नयाँ संहिता संगै सामान्य विषय संगै दोस्रो विहे गर्नका लागि सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गर्ने पुरुष वढेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९६ मा सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैलाई टेकेर वहुविवाह गर्ने उद्धेश्यले धेरैले सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता गर्ने गरेको रानाभाट वताउनु हुन्छ ।
अहिलेको कानुनले श्रीमतीलाई अंश दिएमा वा सम्वन्ध विच्छेद गरेमा मात्र दोस्रो विहे गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । घरमा सासुससुरा स्याहारेर वस्ने श्रीमतीलाई विदेशवाट फर्किएको श्रीमानले सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा वढि दर्ता गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । ऐनले एक वर्ष मेलमिलापका लागि कुर्ने भनेको भए पनि त्यसपछि सम्वन्ध विच्छेदमा जाने भएकाले समाजमा विकृति वढेर जानेमा रानाभाटको चिन्ता छ ।
वावु आमा सम्वन्ध विच्छेद गरेपछि उनीहरुका सन्तानलाई हुने असरका वारेमा समयमानै सोच्न नसकीएमा समाजमा विकृतिको अवस्था सृजना हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
चितवन जिल्ला अदालत वार एसोशीएशनका अध्यक्ष कमल पाठक श्रीमानलाई प्रमाण पुर्याउन केहि जटिलता रहे पनि विकृति भने वढ्न सक्ने वताउनु हुन्छ । श्रीमान श्रीमती विचको झगडा वढेर सामाजिक रुपमा समस्या आउन सक्ने उहाँको तर्क छ । यध्यपि श्रीमती अन्यत्र लागेको, श्रीमानको अंगभंग हुने गरि गतिविधि भएको, श्रीमतीले अंश लिएका जस्ता सवै प्रमाण पुर्याउनु पर्ने अवस्था भने रहेको पाठक वताउनु हुन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी पुरुषले पनि सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गराउन पाउने भए पछि महिलाहरु पिडित वन्ने क्रम वढेको वताउनु हुन्छ । सामाजिक रुपमा विखण्डन ल्याउन दिन नहुने उहाँको भनाई छ । पिडित पुरुष वाहेक फरक मनसायले पनि अदालत जाने क्रम वढेमा समस्या उत्पन्न हुने ठकुरीको तर्क छ ।
