चितवनः निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले सार्वजनिक खरीद छैठौं संशोधन नियमावली २०७५को बिरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संशोधन नियमावलीमा खारेजीको माग सहित संघका अध्यक्ष हरी प्रसाद घिमिरेले ज्ञापनत्र वुझाउनु भएको हो ।
अहिलेको संशोधनले देशभर रहेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित वनाउने काम गरेको भन्दै आफ्ना मागहरुको संबोधन नगरिएका चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने संघले जनाएको छ । आँफुहरुको मागलाई सात दिन भित्र पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
माग पुा नभए निर्माण व्यवसायीको ईजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, सम्बूर्ण कार्यालयहरुबाट प्रकाशन भएका बोलपत्र वहिस्कार गर्ने, हाल संञ्चालनमा रहेका बिकास निर्माणका कामहरु रोकिने, हेभी यन्त्रीक उपकरणहरु रडकमा राख्ने लगाएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घिमिरेले बताउनु भयो ।
अहिले आएको नियमावलीले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाईनै प्रभाबित वनाउने देखिएको भन्र्दै संघले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अहिलेको खरिद ऐन संशोधनले सरकारले लिएको सम्ृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली अभियानको परिकल्पना बिरोधि रहेको व्यावसायीहरुको आरोप थियो ।
व्यवसायीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्नै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतले व्यावसायीहरुको माग जहायज भए पनि स्थनीय तहवबाट संम्बोधन हुन नसक्ने बाउनु भयो । सरकारले ल्याएको निति परिमार्जन गर्ने अधिकार स्वयम सरकारलाई मात्रै रहेकाले आँँफुले प्राप्त गरेको बिज्ञप्ति तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने उहाँले प्रतिवधता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
