चितवनः कालिका नगरपालिकाले समयमा प्रशासकीय भवन नवनाएको निर्माण कम्पनीलाई रु १ करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ । पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरि जरिवाना गरिएको हो ।
नगरप्रमुख बिनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले बि. सं. २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो मितिमा काम नसकिए पछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम मिति २०८१ साल कात्तिक ३० गते सम्म पु¥याएको थियो । रेग्मीका अनुसार त्यती गर्दा पनि काम नगरे पछि निर्माण कम्पनीलाई रु १ करोड १६ लाख जरिवाना गरिएको हो । खरिद ऐनमा म्याद सकिए पछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्राबधान रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजिकरण गर्दा समेत काम नगरे पछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषदबाट समेत अनुमोदन गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाई उच्च अदालत हेटौडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्धा दर्ता गराएका थिए । उहाँका अनुसार अदालतले मुद्धा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । रु ११ करोड ५६ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । कम्पनीलाई हाल सम्म रु ७ करोड भूक्तानी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भूक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ । छलफल पछि जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ ।
उहाँका अनुसार जरिवाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भूक्तानी गर्न नगरपालिका तयार रहेको छ । सो भवनमा जेन–जी आन्दोलनको समयमा तोडफोड समेत भएको थियो । निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ । आफ्नो भवन वन्न ढिला भए पछि झण्डै ९ वर्ष देखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ ।
