चितवनः जिल्लाको माडीस्थित अयोध्याधामको आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा सरकारी बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका काम गर्न कठिन भएको छ । बि. सं. २०७७ साल असार २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको अयोध्याधाम अहिले धामको नाममा आफ्नै जग्गा नहुँदा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिन भएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले घोषणा गरे लगत्तै बि. सं. २०७८ साल बैशाख ८ गते मूर्ती प्रतिस्थापन गरिएको थियो । मूर्ती प्रतिस्थापन भएपछि धाम विकासका लागि बजेट माग गरिएको भएपनि आफ्नै जग्गा नहुँदा विनियोजनमा समस्या भएको छ ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले धाम घोषणा भएको पाँच वर्षसम्म पनि जग्गा धामको नाममा आउन नसक्दा सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जग्गा प्राप्तीका लागि प्रक्रियामा रहेका छौ । जग्गा प्राप्ती हुना साथ धाम निर्माण प्रक्रिया अघि वढ्छ ।” अहिले जग्गा प्राप्तीका लागि वडा, नगरपालिका बाट निर्णय गरेर अघि बढाईएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले धाम स्थलमानै बैठक समेत सम्पन्न गरि सकेको छ । आवश्यक कागजात पूरा गरेर जग्गाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
धाम निर्माणका अगुवा स्थानीय श्याम बिष्टका अनुसार माडी नगरपालिका वडा नं. ९ मा प्रति ऐलानी, खोलाको उकास र खोलाले विस्थापित गरेपछि व्यक्तिले छाडेको सहित गरी एक सय विगाहा जमिन धामका लागि छुट्याईएको छ । संस्था दर्ता गरेर आवश्यक कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बिष्टले बताउनुभयो ।
धाम घोषणा भएसँगै बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट बनेको गुरुयोजना जग्गा प्राप्तीका कारणनै अनुमोदन हुन सकेको छैन । माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का पूर्ब वडा अध्यक्ष शिबहरी सुवेदीले धामको नाममा जग्गा उपलव्ध नहुँदा परेको वजेट समेत कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटहरु आउन थालेको भए पनि आवश्यकता अनुसार विकासको काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
धामको पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मथुरा बहादुर भण्डारीले अहिले धाममा सामान्य संरचना निर्माणको काम भईरहेको बताउनुभयो । अहिले यहाँ अस्थायी रुपमा मन्दिर निर्माण गरेर राम, सिता, लक्ष्मण, हनुमानको मूर्ती राखिएको छ । उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा ४० जना क्षमताको धर्मशाला, खानेपानी लगायतको काम गरिएको छ । यसका लागि करिब रु ८५ लाख खर्च भई सकेको छ । अहिले बागमती प्रदेश सरकारलेल बिनियोजना गरेको रु १ करोड ५० लाख बजेट भौतिक संरचना निर्माण बाहेक जग्गा संरक्षणमा मात्रै खर्च गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
