चितवनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान तथा छात्रवृत्ति महाशाखाका निर्देशक प्रा.डा.लालप्रसाद अम्गाई बजेट कम हुुँदा अनुसन्धानको काम सोचे जति गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ । विकसित मुलुकहरुमा कूल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा गर्न गरिने भन्दै उहाँले नेपालमा १.५ प्रतिशत मात्रै अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नेपालका विभिन्न निकायले अनुसन्धानका काम गर्ने गरेको र उनीहरुकाबीचमा आपसी समन्वयको अभाव भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अनुसन्धानमा बजेट थप गरेर सबै निकायको समन्वयमा युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी यही काम दिनुपर्छ ।”
आयोगले १२ वटा विश्वविद्यालय र सात वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिंदै आएको छ । आयोगको वार्षिक बजेट रु.२२ अर्ब हाराहारी हुन्छ । यो वर्ष अनुसन्धानमा रु.३२ करोड र छात्रवृत्तिमा रु.२२ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राध्यापकहरुलाई अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समेट्ने गरिन्छ । देशभरका विश्वविद्यालयमा १६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन् भने सम्बन्धन प्राप्त १ हजार ३५४ वटा रहेका छन् ।
ती मध्ये आंगिकमा १० हजार ९१६ र सम्बन्धन पाएकाहरुमा १० हजार ८३४ प्राध्यापक रहेका छन् । पाँच लाख ८४ हजार हाराहारी विद्यार्थी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत रहेको उहाँको भनाई छ । उनीहरुको सहभागितामा अनुसन्धानको काम हुने गर्दछ ।
आयोगले पाँच वटा वर्गमा विभाजन गरेर अनुसन्धानमा खर्च गर्दै आएको छ । उहाँका अनुसार लघु अनुसन्धान ५० वटा गर्ने गरिन्छ । जसमा क्याम्पस पढाउन शुरु गरेकाहरुलाई रु.२ लाखसम्मको काम दिने गरिन्छ । संकाय अनुसन्धान ग्राण्ड अन्तर्गत ५० जनालाई रु.४ लाखका दरले दिईन्छ । एमफिल अनुसन्धानका लागि ५० जनालाई मासिक रु.८ हजारका दरले १८ महिना दिने गरिन्छ । विद्यावारिधिका लागि ६० जनालाई ३६ महिना रु.१० हजारका दरले र रु.३ देखि ५ लाख थप दिने गरिन्छ ।
आयोगले सहकार्यात्यम अनुसन्धानमा ७ वटा परियोजनालाई रु.१५ देखि २० लाख, सहकार्यात्मक तथा नवप्रबर्धनात्मकलाई रु.१ करोड ५० लाखका दरले १० वटा परियोजनालाई दिंदै आएको छ । ५० वटा अनुसन्धानमूलक प्रकाशनका लागि रु.७५ हजारका दरले सहयोग गर्ने गर्दछ भने विदेशमा अनुसन्धानमा जानका लागि ५० जनालाई सार्कमा रु.३५ हजार र अन्य देशको हकमा रु.७० हजार दिंदै आएको छ ।
योसँगै क्याम्पसको प्रशासन र प्राध्यापकको क्षमताअभिबृद्धिका लागि तालिममा खर्च गर्ने गरिन्छ । रु.१ लाख ५० हजार दुई सय वटा क्याम्पसलाई हरेक वर्ष दिईदै आईएको छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले युवाहरुलाई विश्वविद्यालयमै उद्यमशीलता प्रदान गर्न अनुदान दिन थालेको छ । ६० वटालाई रु.४० लाखका दरले यो अनुदान दिईन्छ । जसमध्ये २१ वटाले लिईसकेको र अन्यले लिने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अनुसन्धान र प्रसारमा लगानी बढाउनु पर्ने अम्गाई बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत अनुसन्धान र प्रकाशन हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारणले पनि यसको महत्व अझै थपिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कार्यगत अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
आयोगले अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गर्न रु.९० करोड उपलब्ध गराएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान प्रविधि प्रयोगशालालाई रु.४० करोड र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई रु.१५ करोड उपलब्ध गराएको छ । ओईओएमले क्यान्सरको बायोस्पी परीक्षण प्रयोगशाला बनाएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न क्याम्पसहरुमा प्रयोगशाला स्थापना र अनुसन्धानमा बजेट खर्च गरिंदै छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट थप गर्दै लगेको भएपनि पर्याप्त हुन नसकेको हो ।
