चितवनः नेपालको संबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार अन्य समुदायको जस्तै सूनिश्चित गरेकाले यस समुदायमा आबद्ध व्यक्तिहरुले आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाएको बताएका छन् । संबिधानले निदृष्ट गरेका अधिकारहरु केही पाएको भए पनि कतिपय अधिकारहरु माग गदै आएका छन् उनीहरुले ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघकी निवतमान अध्यक्ष मनिषा ढकालले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा जन्मिएर हामीलाई कुनै आत्मग्लानी छैन, हाम्रो अधिकार खुलेर माग्न र पाउनसकिन्छ ।” नेपालको संविधान यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार समेटिएको विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये तेस्रो भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संबिधान उत्कृष्ठ भए पनि अधिकार मागेर लिनु पने अबस्था रहेको बताउँदै उहाँले सबै एक भएर लाग्न आबश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तह तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गदै आफैं सबल भएर अघि बढ्नुपने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो ।
महासंघकी राष्ट्रिय कायक्रम संयोजक सिम्रन शेरचनले नेपालको संबिधानले दिएको अधिकार आँफुहरुले पाउनु पने बताउनुभयो । दातृ निकायको सहयोगले समुदायको अधिकार र सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो प्रगति आएको उहाँको भनाई थियो । विभिन्न दातृ निकायबाट आउने अनुदान÷सहयोग बन्द वा घट्दा समुदायमा चल्दै आएका कायक्रमहरू प्रभावित भएको बताउँदै उहाँले आफ्नो अधिकार लडेर लिन आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नागरिकता जस्ता व्यवहारिक क्षेत्रहरूमा अझै पनि चुनौती रहेको भन्दै लिंग परिवतनपछि नागरिकता परिवतन प्रक्रियामा सरकारी झन्झट हुने उहाँले बताउनुभयो । महासंघ आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा मात्र नभई वातावरण, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेको उहाँको भनाई छ ।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी शमाले समुदायले संयोजन गदै निरन्तर आवाज उठाए र सरकारले दिने धेरै अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । नागरिकताको विषयमा पनि समुदाय अझै अग्रसर हुनुपनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भौतिक मात्र नभई मानविय तथा सामाजिक विकासमा समान अधिकार र सम्मानसहित अघि बढ्नुपने उल्लेख गदै, अव कुनै पनि प्रकारको भेदभाव अस्वीकाय हुने बताउनुभयो । उहाँले महानगरले समुदायको भावना र आवश्यकता अनुरूप कायक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष राजु लामाले मानविय साथ र सहयोगले मात्र सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरामा उहाँको जोड दिनुभयो । सन् २००७ मा स्थापना गरिएको महासंघमा हाल सातै प्रदेशका ३२ वटा सदस्य संगठन आवद्ध छन् । महासंघले विभिन्न परियोजनामाफत देशभर कायक्रम सञ्चालन गदै आएको छ ।
