काठमाडौँः पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दा बेलुन पड्किएर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य घाइते हुनुभएको थियो । भ्रमण वर्षको उद्घाटन बेलुन उडाएर गर्ने क्रममा हाइड्रोजन ग्यास भरिएको बेलुन अकस्मात पड्किएको थियो । तत्कालै उहाँहरुलाई गण्डकी अस्पताल लगिएको त्यहाँ उपचार नभएपछि काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

तीन वर्षअघि २०७९ फागुन ३ गते राति बुद्धनगरस्थित निवासमा ग्यास सिलिण्डर बिस्फोटबाट नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकला गम्भीर घाइते बन्नुभयो । सांसद शंकरको दुवै हात, दुवै खुट्टा गरी करिब ३० प्रतिशत भाग जलन भएको छ भने उहाँकी आमाको करिब ७० प्रतिशत भाग जलन भएको थियो । केही दिनमै जलनको पीडाका कारण आमाको निधन भयो भने शंकरले भारतमा उपचार गरी नयाँ जीवन पाउन सफल हुनुभएको छ ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । साना वा ठूला खालका जलनका घटनाहरु देशमा दिनहुँ भइरहेका छन् र त्यसबाट धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्ने, घाइते वा जीवनभर अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने र ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । उपचार महँगो, लामो र पीडादायक हुने भएकाले धेरै बिरामी प्रारम्भमै अस्पताल पुग्न सक्दैनन् । यसले मृत्यु दर र अपाङ्गता दुवै बढाउछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष नेपालमा ५५ हजारजनामा जलनको समस्या हुन्छ । त्यसमध्ये दुई हजारको मात्रै ठूला अस्पतालमा उपचार हुन्छ भने कतिपय बिरामी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अस्पतालमा आएका बिरामीको ३० प्रतिशत बालबालिका र ५० प्रतिशत महिला रहने गरेका छन् । जाडोको मौसममा धेरै घटना हुने गर्दछ थियो ।

जलनको समस्या एउटा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो । प्रत्येक वर्ष हजारौँ मानिस आगो, तातो पदार्थ, विद्युत् वा रासायनिक पदार्थका कारण जलनबाट पीडित हुने गर्छन् । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत चुल्हो, असावधानीपूर्वक ग्यास प्रयोग, र बालबालिकाको लापरबाहीका कारण जलनका घटना धेरै देखिन्छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म २४ हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने गरेको र यसबाट ८३३ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । जलनको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशका लागि गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार बर्सेनि विश्वमा एक करोड १० लाख मानिस गम्भीर प्रकारका जलनमा पर्छन्  ।

रास्वपा नेता विन्दवासिनी कंसाकारले जलनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले संसद्मा दर्ता भएको जलन उपचारसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन माग गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयक सात महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको थियो । सांसद कंसाकारले जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सरकारले गतवर्ष जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपनि अझसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । जलनका बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्नका लागि अझै कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधिअनुसार जटिल खालको बिरामीका लागि पाँच लाखसम्म उपलब्ध गराउने भनिए पनि यस निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदा निम्न वर्गका बिरामी समस्यामा परेका छन् । बीस प्रतिशतभन्दा कम जलेका बिरामीलाई सामान्य, त्यसभन्दा बढी जलेको बिरामीलाई नाजुक अवस्था मानिन्छ । चिकित्सकका अनुसार स्रोतसाधन उपलब्ध भए र समयमै अस्पतालमा पुग ९५ प्रतिशतसम्म जलेको बिरामीलाई पनि निको पार्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उपचारसमेत सम्भव नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।

नेपालमा जलनको उपचार अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण र असमान रहेको छ । देशभर जलनका बिरामी धेरै भए पनि उपचारका सुविधा सीमित छन् । हाल देशका आठ वटा अस्पतालमा मात्र जलनको उपचार हुन्छ । यीमध्ये चार वटा अस्पताल त काठमाडौँमा मात्रै छन् । जलनको घाइतेको पूर्णउपचार कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पातल साँखुमा हुने गरेको छ । वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, धरान, पोखरा र चितवनका केही अस्पतालमा पनि जलन उपचारका आंशिक सेवा उपलब्ध भएपनि सबै ठाउँमा विशेषज्ञ सुविधा छैन । कीर्तिपुर अस्पतालमा बर्सेनि छ सय बिरामी अस्पताल पुग्ने गर्छन् भने टिचिङमा तीन सय र सुष्मा मेमोरियलमा तीन सय बिरामी पुग्ने गरेको ती अस्पतालको तथ्याङ्क छ । जलनमा परेपछि काठमाडौँ आउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी काठमाडौँ बाहिरका हुने कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यहाँ आधुनिक बर्न युनिट, प्लास्टिक सर्जरी र पुनस्र्थापना सेवाहरू उपलब्ध छन् ।

जलनका घाइतेलाई उपचार गर्न भनेर बनाइएका सरकारी अस्पताल छैनन् । जलनका बिरामीहरूको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा फरकफरक किसिमको जटिलता देखिने भएकाले जलनकै लागि मात्र भनेर सरकारी अस्पताल छैनन् । काठमाडौँ बाहिर जलनको उपचार नहुँदा र कतिपय अवस्थामा यसको प्रारम्भिक उपचारसमेत सही ढङ्गमा नहुँदा बिरामीको परिवार आर्थिक तथा मानसिक तनाव हुने गर्दछ । यद्यपि, पछिल्लो समय सबै खाले रोगको उपचार हुने सङ्घीय अस्पतालमा चारदेखि छ वटा शय्यासहित जलन विभाग छुट्टाइएको छ । प्रशिक्षित जनशक्ति कमीः जलन उपचारमा विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्स र फिजियोथेरापिस्ट पर्याप्त नहुँदा अस्पतालले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

तीन महिनाको उपचारपछि संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसद भण्डारीले भन्नुभएको थियोे, “मैले उपचार गराएको अस्पताल ९भारत० का डाक्टरले भन्नुभयो विगत तीन वर्षमा तीन जना मात्रै मानिस भेन्टिलेटरमा पुगेर बाँचेका रहेछन् । त्यसमध्ये म एउटा नेपाली सौभाग्यले बाँचेर आएर बोल्दैछु ।” उहाँले जलनसम्बन्धी पाठ्यसामग्री विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा छुट्टै जलन उपचार हुने अस्पताल बनाउने घोषणा गरिए पनि स्थापना भएको छैन । जलनसम्बन्धी उपचार गर्ने बेग्लै अस्पताल सरकारको प्राथमिकतामा अब पर्नुपर्ने नेता भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

जलनको उपचार गर्ने अस्पतालको कमीका कारण घाइतेले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । दुर्गमका नागरिकलाई जलनको उपचार गराउन निकै नै सास्ती छ । तत्काल प्राथमिक उपचार नपाउँदा बिरामीको अवस्था जटिल हुन गई उपचारमा पनि थप जटिल हुन सक्छ । जलन शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गमका मानिसले नियमित भोगिरहेको समस्या भएको कीर्तिपुर अस्पतालका निर्देशक डा किरण नकर्मी बताउनुहुन्छ । नेपालमा जलन उपचारका लागि प्रमुख केन्द्र रहेको यस केन्द्रमा असी प्रतिशतभन्दा बढी जलनका बिरामी जाने गरेका छन् । उहाँका अनुसार अस्पतालमा अधिकांश बिरामी प्रायःकाठमाण्डौँ बाहिरका पहाड र तराईका जिल्लाबाट आउने गर्दछन् । आर्थिक अभावका कारण उनीहरू ढिला गरेर मात्रै आउने हुँदा समयमै उपचार नपाएर कतिपय अपाङ्ग हुन्छन् र कतिपयको निधन हुन्छ ।

जलन रोकथामदेखि उपचारसम्मको सचेतना अत्यावश्यक भएकाले यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । प्रा शङ्करमान राई पनि जलनको समस्या न्यून गर्न प्राथमिक तथा सेकेन्डरी रोकथामका उपायसँगै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । बङ्गलादेशमा बिहान स्कुल जाने बेलामा बालबालिका जलनको समस्या देखिएपछि उनीहरुलाई भान्छाभन्दा अलग राख्ने नीगित व्यवस्था गरेपछि यस्ता घटनामा कमी आएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पेट्रोल जलनको एक प्रमुख कारण भएकाले यसबाट बच्न घरमा पेट्रोल नराख्ने र पम्पलाई पनि वस्तीभन्दा टाढा राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । काठमाडौँमा १०२ वटा र देशभरि २५०० वटा पम्प छन्, जुन वस्तीनजिकै रहेकाले जतिबेला पनि आगलागी हुनसक्ने उच्च जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जलनको घटनालाई ८० प्रतिशतले घटाउन सकिने जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार, जनचेतना वृद्धि र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जलन रोकथाम र उपचारसम्बन्धी राज्यको दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको छ । विपद्विद् मन थापा प्रत्येक व्यक्तिमा आफू सुरक्षित रहनसक्ने ज्ञानसहितको सुरक्षा संस्थाकार र सचेतनाको विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । जलनका घटना कम गर्न विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । जलनका घटनाले मानिसको शरीर मात्र होइन, उसको मानसिक र सामाजिक जीवनमा पनि गहिरो असर पार्दछ । धेरै बिरामीले स्थायी दाग, अपाङ्गता, र आत्मविश्वास गुमाउने समस्या भोगिरहेका छन् ।

समाजले जलनग्रस्त व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै नकारात्मक छ, जसले उनीहरूलाई पुनः समाजमा समायोजन गर्न कठिन बनाउँछ । जलनपछि शारीरिक उपचार मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक परामर्श र पुनस्र्थापना तालिम पनि आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो सेवा सीमित हुँदा धेरै जलनग्रस्त व्यक्ति समाजमा पुनःस्थापित हुन कठिनाइ अनुभव गर्नुपरेको भक्तपुर ठिमीकी सानुमाया थापा बताउनुहुन्छ । जलनको समस्या केवल स्वास्थ्यको होइन, सामाजिक सचेतनाको पनि विषय हो । सरकार, समुदाय र परिवारको संयुक्त प्रयासबाट मात्र जलनका घटना घटाउन र पीडितलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जलन फाउण्डेशनद्वारा तेस्रो राष्ट्रिय तथा दोस्रो विश्व सप्ताहको आयोजना भइरहेको छ । ‘जलनको घटना रोकौँ, जीवन रक्षा गरौँ सुरक्षाको सुरुवात घरबाट गरौँ भन्ने नाराका साथ यही कात्तिक १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा भएको सप्ताहमा जलनको रोकथाम, बालबालिकामा जलनको रोकथाम, जलनपछिका जटिलताको रोकथाम, जलन प्रकोपको व्यवस्थापन, जलनजलन पीडितको सामाजिक विभेद् र समन्वयीकरण विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएका छन् । जालनबाट हुने क्षति कम गर्न रोकथाम नै उत्तम उपाय हो । आगो र तातो पदार्थ प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउने, बालबालिकालाई आगोबाट टाढा राख्ने, ग्यास र विद्युतीय उपकरण सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने र गाउँगाउँमा जनचेतना फैलाउनेजस्ता कदम चाल्नुपर्ने फाउण्डेशनका कार्यकारी सदस्य रामशरण मल्ल बताउनुहुन्छ । रासस