चितवनः जिल्ला अदालत चितवनले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० मालपोत चोकमा रहेका सटर टहराहरु नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा अदालतले सो स्थानमा बसोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई असोज ११गते सम्मबसिरहेको स्थानमानै बस्न दिनु भनि अन्तरिम आदेश भएको हो ।
सो दिन दुबै पक्ष वोलाएर छलफल गराउने भन्दै तत्काल टहरमा बसोवास गरेकाहरुलाई नहटाउन आदेश भएको हो । अदालतकि न्यायधिस अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारि गरेको हो । मालपोत कार्यालय अगाडीका टहरामा बस्नेका तर्फबाट अधिबक्ता रामचन्द्र देवकोटा र धर्म वाग्लेले वहश गर्नु भएको थियो ।
टहरामा बसोबास गर्नेहरुले आँफुहलाई छोटो समयमा टहरा खालि गर्न भनेको भन्दै निषेधाज्ञाका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । पिडितको निवेदनका आधारमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उनिहरुले सम्झौता अनुसार ठाउँ खालि गर्नका लागि ३५ दिनको सुचना दिनु पर्नेमा सात दिनको सूचना छ भन्ने जानकारी दिए पनि सुचना टाँस नगरेको र भोलिपल्टै आएर भत्काउन थालेको आरोप लगाएका छन् । सो स्थानमा अहिले सिटिहल निर्माणको काम भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको जग्गा केही समय अघि मन्त्री परिषदको निर्णयले ४ विगाहा ७ धुर जग्गा सिटिहल निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय पश्च्यात सो स्थानमा अहिले सिटिहल निर्माणको काम भइरहेको छ ।
सिटिहल निर्माणका क्रममा अवरोध भए पछि सो स्थान खालि गर्न लागिएको हो । सो स्थानमा सरकारी कार्यालयहरु धेरै रहेको र भिडभाड वढि हुने ठाउँ भएकाले व्यवसायीहरुले छोड्न नमानेका हुन । उनीहरुको लिखित सम्झौता २०७६ साल असार मसान्त सम्म रहेको थियो । २०७६ साल माघ २७ गते जिल्ला समन्वय समितिले सो जग्गा सिटिहल निर्माणका लागि दिइएकाले जुन सुकै समयमा पनि हटाउन सकिने जानकारी गराएको थियो । सो स्थानमा २० देखि ३० वटा टहरा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
