काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर शेरबहादुर देउवातर्फका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्न लयर्स पोडियममा उभिनुभएका अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोध्नुभयो, “विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो ? प्रोपर ठाउँचाहिँ कहाँ हो ?”
जवाफमा अधिवक्ता डा. पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ जाने बाटो छाडिसकेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा चाहिँ शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब, राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन ।” प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको डा. पोखरेलेको दाबी छ ।
