चितवनः राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनले निजी आवास तथा प्रबलिकरणका लाभग्राही मध्ये ४ सय ५० जनाको नाम सूचिबाट हटाईएको छ । प्राधिकरणको छैठौ स्थापना दिवसको अबसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयले सो जानकारी गराएको हो ।
इकाइका ई. सुजन नेपालका अनुसार कार्यालय संग निजी आबास तर्फ ३ सय ४४ र प्रबलीकरण तर्फ १ सय १६ जना लाभग्राही संग सम्झौता हुन सकेको छैन । ती लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
नाम दोहोरीएका, वडामा समेत सम्पर्कमा नआएका, वसाईसरि अन्यन्त्र गएका, घर पुननिर्माण नगर्ने सोचमा रहेका लाभग्राहीका कारण सम्झौता गर्न नआएको नेपालले बताउनुभयो । निजी आवास निर्माणतर्फ ८० दशमलब ३७ प्रतिशत प्रगती भएको जनाएको छ ।
नेपालका अनुसार जिल्लामा रहेका ७ हजार ८ सय ६० लाभग्राही मध्ये ६ हजार ४१ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता बापतको रु १ लाख समेत लिई सकेका छन् । यस्तै दोस्रो किस्ता बापतको रु १ लाख ५० हजार ६ हजार ५ सय २६ लाभग्राहीले र पहिलो किस्ता बापत रु ५० हजार ७ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीले लिई सकेका छन् ।
प्रबलिकरण तर्फ हाल सम्म प्रथम किस्ता बापतको रु ५० हजार बुझ्ने १ हजार २ सय ६२ लाभग्राही मध्ये ९ जनाले दोस्रो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार समेत वुझिसकेका छन् । प्रबलीकरणका लागि १ हजार ३ सय ७८ लाभग्राही रहेका छन् ।
पहिलो किस्ता लिएका दोस्रो किस्ता लिन नआउने लाभग्राही ६ सय ३३ जना, तेस्रो किस्ता लिन नआउने ४ सय ४ लाभग्राही रहेका छन् । स्थानीय निकायको समन्वयको कमीका कारण किस्ता लिन आउन नचाहेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका ई. सुबास न्यौपानेले बताउनुभयो ।
कार्यालयमा प्रथम किस्ता रकम फिर्ता गर्ने २ जना रहेका छन् । यसै क्रममा २ सय ३३ जना डकर्मी उत्पादन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो किस्ताको सम्झौता गर्नका लागि प्राधिकरणले यही पुस १५ गते सम्मका लागि समय दिएको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सोही अबधिमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) तर्फ हाल सम्म १ सय ७९ वटा विद्यालय भवनहरु वनेका छन् । जसमा ५ सय ७४ वटा कक्षा कोठा निर्माण भएको शिक्षाका ई. सरोज श्रेष्ठले जानकारी दिनभयो । शौचालय १ सय ४ वटा र खानेपानी ५१ वटा निर्माण गरिएको छ । उहाँका अनुसार जिल्लाका २ सय ३३ वटा बिद्यालयमा ७ सय ४० कक्षाकोठा क्षती पुगेको थियो । बिद्यालयको भवन निर्माण तर्फ ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको जनाईएको छ ।
