काठमााडैः कारागारमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरूको सजाय घटाउन सक्ने भनिएको छ ।

सो ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १९ साउनमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ विहिवार सार्वजनिक गर्दै कारागारमा बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेकी महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरूको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १९ साउनमा सो आदेश दिएको थियो ।

कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न आवश्यक भएको पनि आदेशमा भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !