चितवनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि माडी नगरपालिकाले नगरभित्रको मानव वस्तीलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल थालेको छ । माडी नगरपालिकाको सबै क्षेत्र मध्यवर्तीमा पर्दछ । नगरपालिकाले निकुञ्जसँग जोडिएका बढीमा २५ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै मध्यवर्तीमा राखेर अन्य भूभाग मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल शुरु गरेको हो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरपालिकाले हटाउन पहल थालेको हो । माडी नगरपालिका निकुञ्ज निकुञ्जले घेरिएको छ ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकाल नगरपालिकाको पूरै भाग मध्यवर्तीमा हुँदा विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुहुन्छ । हरेक काममा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको अनुमति लिनुपर्ने र निकुञ्ज ऐन सक्रिय हुने हुँदा मध्यवर्ती बाहिर रहँदा जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको बुझाई छ ।

नगरपालिकामा ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रशस्त स्रोत छ । मध्यवर्तीमै भएकै कारण नगरपालिकाले सहज उपभोग गर्न पाएको छैन । ढकाल भन्नुहुन्छ “मध्यवर्तीबाट बाहिर जाँदै गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन अधिकतम उपयोग गरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ ।” ढुंगा, गिटी, बालुवा माडीलाई पुगेर पनि अन्य स्थानीय तहमा बिक्री गर्न सकिने ढकालको भनाई छ ।

यस्तै नगरपालिकाका पाँच वटा सामुदायिक वन अहिले मध्यवर्तीमा पर्दछन् । जसको ऐन कानुन निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत छ । मध्यवर्तीबाट बाहिरिंदै गर्दा नगरपालिकाको नीति नियम अनुसार चल्ने हुँदा वनको स्रोत साधन प्रत्यक्ष जनताले उपभोग गर्न पाउने उहाँ बताउनुहुन्छ । यससँगै सार्वजनिक जग्गाहरुको उपभोग, उद्योग कलकारखाना स्थापना लगायतका धेरै विकासका काम सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

हाल बहस उठिरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को संशोधनले मात्रै जनता र निकुञ्जकोबीचको द्वन्द्व नघठ्ने ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “ऐन संशोधन हुँदैमा सबै जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन, मध्यवर्ती क्षेत्र घटाउनु नै अर्काे विकल्प हो ।”

ऐनको दफा ३ कको (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको उपदफा (२) मा (१) बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेती मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम ३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमांकनमा ऐनको दफा ३ (क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरपरको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सीमानालाई मुख्य आधार बनाउनुको साथै चार वटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउनुहुन्छ । जसमा प्रभावित हुन सक्ने, भौगोलिक अवस्थिति, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र पर्ने गाउँ वा बस्ती, मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यवहारिक क्षेत्रलाई मध्यवर्ती तोक्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन प्रदेश, चार जिल्ला र १२ पालिका पर्दछन् । निकुञ्ज बि.सं. २०३० सालमा स्थापना भएको हो भने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बि.सं. २०५३ सालमा गठन भएको हो । ९५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा ७२९.३७ वर्ग किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्र फैलिएको छ । जसमध्ये माडी नगरपालिकाभित्र मात्रै २१८ वर्गकिलोमिटर पर्दछ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अन्तरगत २२ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति रहेका छन् । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल निकुञ्जको नियमावली २०५२ र निर्देशिका २०५६ संशोधन गरी मध्यवर्तीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “निकुञ्जमा मात्रै होइन, मध्यवर्तीमा पनि निकुञ्जको कानुन चल्छ ।” जसले गर्दा जनताका समस्या बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घटाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई शक्तिशाली हुने गरी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

विगतका वर्षहरुमा निकुञ्ज र जनताकाबीचमा द्वन्द्व केही घटेपनि पछिल्लो समय फेरी बल्जिएको छ । निकुञ्ज प्रशासन र माडी नगरपालिकाको आआफ्नै अडान रहेको छ । जसका कारण समय समयमा विवादहरु बाहिर आउने गरेका छन् ।

निकुञ्जको आम्दानीको आधा हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने व्यवस्था छ । निकुञ्ज हेर्न आउने पर्यटकहरु बस्ने हुँदा रत्ननगरको सौराहा, भरतपुरको पटिहानी, जगतपुर, मेघौली लगाएतका क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसाय गर्नेहरुले लाभ लिदैं आएको भए पनि माडी नगरपालिकाका जनताले वन्यजन्तुको पिडा र निकुञ्जको कानुनकै कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।